पुणे प्रतिनिधी
केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी महाराष्ट्रात पुण्यामध्ये पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या २७ व्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. या बैठकीला महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीवचे प्रशासक आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
केंद्रीय गृह सचिव, आंतरराज्य परिषद सचिवालयाचे सचिव, सहकार मंत्रालयाचे सचिव, पश्चिम क्षेत्रातील राज्यांचे मुख्य सचिव, आणि राज्य आणि केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांचे इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील बैठकीला उपस्थित होते.
विभागीय परिषदांची भूमिका सल्लागार स्वरूपाची असली तरी, अलिकडच्या वर्षांत, या बैठका विविध राज्यांनी स्वीकारलेल्या सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वपूर्ण कामगिरीचे दर्शन घडवण्यासाठी त्या एक व्यासपीठ बनल्या आहेत, असे प्रतिपादन अमित शाह यांनी आपल्या संबोधनात केले. विभागीय परिषदेच्या बैठकांद्वारे, देशाने संवाद, सहभाग आणि सहकार्याद्वारे सर्वसमावेशक उपाययोजना आणि समग्र विकासाला यशस्वीरित्या चालना दिली आहे, यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संपूर्ण सरकार या दृष्टिकोनाचे एका मंत्रातून मार्गदर्शक संस्कृतीत रूपांतर झाले आहे, असे केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री म्हणाले.
विभागीय परिषदांची यापूर्वीची एक औपचारिक संस्था ही भूमिका मागे टाकत एक धोरणात्मक निर्णयक्षम मंच म्हणून त्यांची स्थापना करण्यात आली असल्यावर त्यांनी भर दिला. या मंचाच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वाचे आणि परिवर्तकारी निर्णय विशेषत: पूर्व विभागीय परिषदेच्या बैठकांमध्ये घेण्यात आले आहेत. या बैठकांमुळे नावीन्यपूर्ण उपाययोजनांची देवाणघेवाण होत आहे आणि प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित समस्यांचे निराकरण एका सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक पद्धतीने करणे शक्य झाले असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये पश्चिम विभागाच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भर देताना ही बाब नमूद केली की या विभागाचा व्यापार भारताच्या एकूण व्यापाराच्या निम्म्यापेक्षाही जास्त आहे. उत्तरेकडील आणि केंद्रीय प्रदेश देखील जागतिक व्यापारासाठी पश्चिमेच्या प्रदेशावर अवलंबून असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
