पुणे प्रतिनिधी
पुणे : दिवाळीच्या सणासाठी गावी जाण्याचे नियोजन करणाऱ्या प्रवाशांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी ६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी संपाचा इशारा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास ऐन दिवाळीत लालपरीची सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात प्रवाशांच्या प्रवासाचे नियोजन बिघडण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असल्याचा दावा कामगार संघटनांकडून करण्यात येत आहे. या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन पाठवून मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वेतन, महागाई भत्ता आणि बोनससाठी आग्रह
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये दर महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत वेतन अदा करणे, कर्मचाऱ्यांना ६० टक्के महागाई भत्ता मंजूर करणे आणि दिवाळी सणानिमित्त प्रत्येक कर्मचाऱ्याला १५ हजार रुपयांचा बोनस देणे या मागण्यांचा समावेश आहे. सणासुदीच्या काळात आर्थिक दिलासा मिळावा, तसेच वेतन आणि भत्त्यांबाबतच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे. मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास ६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचा निर्धारही संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
दिवाळीच्या प्रवासावर परिणाम होण्याची शक्यता
दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक आपल्या गावी जाण्यासाठी एसटी बसचा आधार घेतात. ग्रामीण भागातील प्रवाशांसाठी एसटी ही प्रवासाची महत्त्वाची सुविधा असल्याने संप झाल्यास त्याचा फटका सर्वसामान्य प्रवाशांना बसू शकतो. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी आणि ग्रामीण भागातील प्रवाशांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर शासन काय निर्णय घेते आणि संप टाळण्यासाठी तोडगा निघतो का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी शासन आणि कामगार संघटनांमध्ये चर्चा होऊन मार्ग निघणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
