मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : जमीन आणि स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्राच्या महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मालमत्तेशी संबंधित दस्तनोंदणीसाठी आता आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. खरेदी-विक्री, बक्षीस, गहाण, वाटणी यांसह तब्बल ६३ प्रकारच्या दस्तनोंदणी प्रक्रियेत संबंधित व्यक्तीची ओळख आधारच्या माध्यमातून पडताळली जाणार आहे. हा नवा नियम १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू करण्यात आला असून, त्यासंदर्भातील शासन राजपत्रही जारी करण्यात आले आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये बनावट व्यक्ती, खोटे पक्षकार किंवा खोटे साक्षीदार उभे करून फसवणूक करण्याचे प्रकार घडत असल्याने त्यांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने हा महत्त्वपूर्ण बदल केल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
६३ प्रकारच्या व्यवहारांवर नवा नियम
नव्या व्यवस्थेनुसार स्थावर मालमत्तेशी संबंधित विविध प्रकारच्या दस्तांची नोंदणी करताना संबंधित पक्षकारांची आधार आधारित ओळख पडताळणी केली जाणार आहे. मालमत्ता खरेदी, विक्री, बक्षीसपत्र, गहाणखत, वाटणीपत्र यांसारख्या व्यवहारांसह एकूण ६३ प्रकारच्या नोंदींसाठी ही प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे.
यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या नावाने दुसऱ्याच व्यक्तीने व्यवहार करणे, बनावट ओळखपत्रांच्या आधारे दस्त तयार करणे किंवा खोटे पक्षकार आणि साक्षीदार उभे करून मालमत्ता हस्तांतरित करण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा महसूल विभागाने व्यक्त केली आहे.
दस्तनोंदणी प्रक्रियेत ओळख पडताळणीला महत्त्व
आतापर्यंत मालमत्ता व्यवहारातील कागदपत्रे आणि ओळखपत्रांच्या आधारे पक्षकारांची ओळख तपासली जात होती. आता आधार प्रमाणीकरणाचा समावेश झाल्याने दस्तनोंदणी प्रक्रियेत संबंधित व्यक्तीची ओळख अधिक काटेकोरपणे पडताळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे जमीन व्यवहारातील गैरप्रकार रोखण्यास मदत होणार असल्याचे महसूल विभागाचे म्हणणे आहे.
राजपत्र जारी; १ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी
या निर्णयाची अधिकृत अधिसूचना अर्थात शासन राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. त्यामुळे १ ऑक्टोबर २०२६ पासून राज्यातील संबंधित दस्तनोंदणी प्रक्रियेत आधार प्रमाणीकरणाचा नवा नियम लागू झाला आहे. मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना दस्तनोंदणीपूर्वी लागू असलेल्या ओळख पडताळणीच्या प्रक्रियेची माहिती संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे जमीन आणि मालमत्ता व्यवहारातील बनावटपणा कमी करण्याबरोबरच दस्तनोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
