नागपूर प्रतिनिधी
नागपूर : ऐतिहासिक दीक्षाभूमीच्या विकासाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असताना, वारंवार त्याच स्वरूपाची उत्तरे न्यायालयासमोर सादर केली जात असतील, तर दीक्षाभूमीचा विकास आणखी ५०-६० वर्षेही होणार नाही, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. पुढील सुनावणीवेळी ठोस आणि सकारात्मक माहिती सादर करा; अन्यथा नोडल एजन्सी म्हणून जबाबदारी असलेल्या नासुप्र आणि एनएमआरडीएविरुद्ध कारवाईचा विचार केला जाईल, असा स्पष्ट इशाराही न्यायालयाने दिला.
दीक्षाभूमीच्या जागतिक दर्जाच्या पुनर्विकास, सौंदर्यीकरण आणि लँडस्केपिंगच्या कामाला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे एनएमआरडीएने न्यायालयाला सांगितले. या प्रकल्पासाठी ‘मेसर्स संदीप कांबळे आर्किटेक्ट्स अँड प्लॅनर्स’ यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील माहिती एनएमआरडीएने ऑगस्ट २०२६ मध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून न्यायालयासमोर ठेवली होती. मात्र, या उत्तरावर न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले नाही.
दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासासाठी २०१८ मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान दीक्षाभूमीच्या विकासाच्या प्रक्रियेत अपेक्षित पारदर्शकता दिसून येत नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने मौखिकपणे नोंदवले.
दीक्षाभूमीचा विकास सिंगापूर आणि दुबईच्या धर्तीवर करण्याची सरकारची योजना असल्याची माहिती याचिकाकर्ते अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी १० ऑगस्ट रोजी न्यायालयाला दिली होती. मात्र, प्रत्यक्षात प्रकल्प पुढे नेण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
एनएमआरडीएने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, दीक्षाभूमीच्या विकासासंदर्भात वास्तुविशारद संदीप कांबळे यांच्याकडून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी जिल्हा नियोजन भवनात बैठक घेण्यात आली होती. प्रकल्पाच्या रचनेत बदल झाल्यामुळे एनएमआरडीएला सुधारित ई-निविदा प्रक्रिया राबवावी लागली. या प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या संदीप कांबळे यांची प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या दोन टक्के दराने पीएमसी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या कंत्राटासाठी १५ जुलै २०२६ रोजी ऑफर लेटर देण्यात आले, तर २९ जुलै २०२६ रोजी एनएमआरडीए आणि संबंधित वास्तुविशारद यांच्यात अधिकृत करार पूर्ण झाल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. मात्र, या सर्व प्रक्रियेनंतरही प्रत्यक्ष विकासकामाची गती समाधानकारक नसल्याने न्यायालयाने प्रशासनाला धारेवर धरले.
पुढील सुनावणीवेळी केवळ प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती न देता दीक्षाभूमीच्या विकासासंदर्भात ठोस, सकारात्मक आणि स्पष्ट कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आगामी सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
याचिकाकर्ते अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी स्वतः युक्तिवाद केला. एनएमआरडीएच्या वतीने अ‍ॅड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.
