मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अपुऱ्या आणि लहरी पावसामुळे दुष्काळाचे गंभीर संकट निर्माण झाले असून, या संकटग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेच्या मदतीसाठी राज्यातील राजपत्रित अधिकारी पुढे सरसावले आहेत. राज्यातील दीड लाखांहून अधिक राजपत्रित अधिकारी आपल्या एका दिवसाचे वेतन दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने ऑक्टोबर २०२६ या महिन्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन स्वेच्छेने मुख्यमंत्री सहायता निधीत वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत निवेदन महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्राताई पवार यांना देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ हा राज्यातील ७० खातेनिहाय राजपत्रित अधिकारी संघटनांचा शासनमान्यताप्राप्त महासंघ आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि संकटाच्या काळात शासन यंत्रणेचा जबाबदार घटक म्हणून महासंघाने यापूर्वीही अनेकदा मदतीचा हात पुढे केला आहे. आतापर्यंत किमान २५ वेळा राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीस देण्यात आले आहे.
यंदा राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असल्याने संकटग्रस्त नागरिकांना आधार देण्याची गरज असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे. ‘संकटाच्या काळात राज्यातील जनता एकटी नाही; शासन आणि संपूर्ण शासकीय यंत्रणा त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे,’ असा विश्वास या उपक्रमातून जनतेला देण्याचा प्रयत्न असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले.
राज्यातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२६ चे एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत स्वेच्छेने वर्ग करण्यासाठी तातडीने शासन आदेश काढण्यात यावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. याबाबतचे निवेदन मुख्य सचिव तसेच वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडेही पाठविण्यात आले आहे.
दुष्काळाच्या झळा तीव्र होत असताना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या वेतनातून मदतीचा हात पुढे केल्याने या निर्णयाकडे सामाजिक बांधिलकीच्या उपक्रम म्हणून पाहिले जात आहे.
