नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराशी लढणाऱ्या रुग्णांच्या औषधांच्या किमतीत तब्बल दहापट फरक असल्याचे समोर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रिटेलरला अवघ्या २,७०० रुपयांना मिळणाऱ्या कॅन्सरच्या आवश्यक औषधावर तब्बल २७ हजार रुपयांची कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) छापली जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. रुग्णांकडून अशा पद्धतीने अवाजवी रक्कम वसूल करण्याच्या प्रकाराला न्यायालयाने ‘भरदिवसा दरोडा’ असे संबोधत संबंधित यंत्रणांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर औषधांच्या किमती, अवाजवी नफेखोरी, जेनेरिक औषधांची उपलब्धता आणि रुग्णालयांच्या औषध विक्री व्यवस्थेशी संबंधित दोन याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी औषधाच्या प्राइस टू रिटेलर (पीटीआर) आणि छापील एमआरपीमधील प्रचंड तफावतीचा मुद्दा पुढे आला. उत्पादकाकडून रिटेलरला २,७०० रुपयांत मिळणाऱ्या औषधाची एमआरपी २७ हजार रुपये कशी असू शकते, असा थेट सवाल खंडपीठाने केला.
‘रुग्णांना अशा प्रकारे कसे लुटले जाऊ शकते?’
कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारावरील औषधांच्या बाबतीत एवढा मोठा किंमत फरक असणे अत्यंत धक्कादायक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. संबंधित कारवाई करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणा या प्रकाराकडे दुर्लक्ष का करीत आहेत, असा सवालही न्यायालयाने केला. औषधाच्या खरेदी किमतीच्या तुलनेत दहापट एमआरपी निश्चित केली जात असेल, तर या किंमत निर्धारणामागचे कारण काय, याचे स्पष्टीकरण आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.
कॅन्सरच्या उपचारासाठी अनेक रुग्णांना दीर्घकाळ औषधे, इंजेक्शन्स आणि इतर वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागतात. उपचारांचा खर्च आधीच मोठा असताना औषधांच्या किमतीतील अशा तफावतीचा थेट परिणाम रुग्णांच्या कुटुंबांवर होतो. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने औषधांच्या किंमत नियंत्रणाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याची गरज अधोरेखित केली.
रुग्णालयांच्या इन-हाऊस फार्मसीवरही प्रश्न
या प्रकरणात केवळ औषधांच्या एमआरपीचा प्रश्न नाही, तर काही खासगी रुग्णालयांच्या इन-हाऊस फार्मसीच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की काही रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना बाहेरील मेडिकलमधून औषधे खरेदी करण्याची मुभा दिली जात नाही आणि रुग्णांना रुग्णालयाच्या स्वतःच्या फार्मसीमधूनच औषधे घेण्यास भाग पाडले जाते. त्यामुळे तुलनेने स्वस्त दरात उपलब्ध असलेले औषध रुग्णाला छापील एमआरपीवर किंवा त्याच्या आसपासच्या दराने घ्यावे लागते, असा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे.
कॅन्सरच्या उपचारासाठी दाखल झालेल्या रुग्णाकडे पर्याय कमी असतात. डॉक्टरांनी लिहून दिलेले औषध तातडीने घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत रुग्णाला दुसऱ्या दुकानात जाऊन दरांची तुलना करण्याची किंवा स्वस्त पर्याय शोधण्याची संधी अनेकदा मिळत नाही. त्यामुळे औषधांच्या किंमतीतील पारदर्शकता आणि रुग्णाला औषध कुठून खरेदी करायचे याचे स्वातंत्र्य हा या याचिकेतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे.
सरकारी योजनांचा पैसा म्हणजे करदात्यांचा पैसा
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी आरोग्य योजनांअंतर्गत होणाऱ्या औषधांच्या खर्चाचाही मुद्दा उपस्थित केला. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, एखाद्या रुग्णाचा उपचार सरकारी आरोग्य योजनेअंतर्गत होत असेल आणि त्यासाठी महागड्या दराने औषधांचा खर्च दाखवून सरकारकडून परतावा घेतला जात असेल, तर त्याचा अंतिम आर्थिक भार सरकारी तिजोरीवर येतो. आणि सरकारी तिजोरीतील पैसा हा अखेरीस करदात्यांचा पैसा असतो. त्यामुळे औषधांच्या अवाजवी किंमतीमुळे केवळ रुग्णाचेच नव्हे, तर सार्वजनिक निधीचेही नुकसान होऊ शकते, अशी न्यायालयाची चिंता होती.
यामुळे औषधांच्या किमतीतील कृत्रिम वाढ ही केवळ ग्राहक संरक्षणाची बाब राहत नाही, तर सार्वजनिक निधीच्या वापराशी संबंधित गंभीर प्रश्न बनते. सरकारी योजनांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या औषधांच्या बिलांवर कोणत्या दराने प्रतिपूर्ती केली जाते, औषध प्रत्यक्षात किती किमतीला खरेदी केले जाते आणि सरकारकडून किती रक्कम मागितली जाते, यातील पारदर्शकतेचा प्रश्नही या सुनावणीमुळे पुढे आला आहे.
जेनेरिक औषधांबाबतही याचिकेत सवाल
या सुनावणीदरम्यान जेनेरिक औषधांच्या प्रिस्क्रिप्शनचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. दुसऱ्या याचिकेत डॉक्टरांकडून रुग्णांना स्वस्त जेनेरिक औषधांऐवजी महागडी ब्रँडेड औषधे लिहून दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, अशा प्रथेविरोधात योग्य नियमन आणि कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकांमध्ये औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३च्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. औषध उत्पादक, वितरक, रिटेलर आणि रुग्णालयांच्या साखळीत अनुचित नफा मिळविण्याच्या शक्यतेवर नियंत्रण आणण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
२९ सप्टेंबरला पुन्हा सुनावणी
कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारावरील आवश्यक औषधांची किंमत रुग्णांच्या आवाक्यात राहावी, औषधांच्या एमआरपीमध्ये पारदर्शकता असावी आणि रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये, या व्यापक प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. केंद्र सरकारकडून या प्रकरणात सरकार या याचिकांकडे विरोधात्मक भूमिकेतून पाहत नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
कॅन्सरच्या उपचाराचा खर्च परवडत नसल्याने अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळते. अशा परिस्थितीत २,७०० रुपयांच्या औषधाची एमआरपी २७ हजार रुपये असल्याचा प्रकार समोर येणे ही केवळ किंमतवाढीची बाब नसून औषधांच्या किंमत निर्धारणाच्या संपूर्ण व्यवस्थेवरच प्रश्न उपस्थित करणारी घटना ठरली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय औषधांच्या किंमतीवर नियंत्रण, रुग्णालयांच्या फार्मसीची कार्यपद्धती आणि सरकारी प्रतिपूर्ती व्यवस्थेबाबत कोणते निर्देश देते, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
