मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी म्हाडाच्या कोकण मंडळाची खोणी-शिरढोण येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील ६५०० रिक्त घरे वन विभाग खरेदी करणार आहे. याबाबत वन विभागाने कोकण मंडळाला लेखी कळविले असून, घरांची विक्री करण्याची प्रक्रिया मंडळाने सुरू केली आहे.
राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून होत असून, यासंदर्भात न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणे हटवून त्यानंतर अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नाही.
राष्ट्रीय उद्यान परिसरातील अतिक्रमणधारकांची संख्या सुमारे ४० हजारांवर असल्याचे सांगितले जाते. यापैकी १ जानेवारी १९९५ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांच्या पुनर्वसनासाठी वन विभागाने म्हाडाकडे घरांची मागणी केली होती. त्यानुसार म्हाडाने खोणी-शिरढोण येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील विक्रीविना रिक्त असलेल्या ६५०० घरांचा पर्याय वन विभागाला दिला होता.
अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी असलेली ही घरे सोडतीत विकली जात नसल्याने मोठ्या संख्येने रिक्त होती. त्यामुळे म्हाडाने ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या पद्धतीने त्यांची विक्री सुरू केली होती. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने मंडळासमोर या घरांच्या विक्रीचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
दरम्यान, एक लाखांहून अधिक गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारकडून तयार घरे आणि उपलब्ध जागांचा शोध सुरू असल्याने ही ६५०० घरे गिरणी कामगारांना देण्याचाही पर्याय विचाराधीन होता. मात्र, गिरणी कामगार संघटनांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर वन विभागाने ही घरे घेण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला.
वन विभागाकडून लेखी मंजुरी मिळाल्यानंतर म्हाडाने ६५०० घरे वन विभागाला देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या घरांच्या विक्रीतून कोकण मंडळाला अंदाजे ११०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रिक्त घरांच्या विक्रीचा प्रश्नही मार्गी लागणार आहे. मात्र, गिरणी कामगारांसाठी आता या घरांऐवजी अन्य पर्याय शोधावे लागणार आहेत.
