मुंबई प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुकारलेल्या संभाव्य मुंबई आंदोलनाला रोखण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. गेल्या वर्षीच्या आंदोलनातील परिस्थितीचा दाखला देऊन यंदाही जरांगे यांना मुंबईत येण्यापासून रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोकशाहीमध्ये शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणे हा अधिकार असून, केवळ अंदाज किंवा कयासाच्या आधारे प्रतिबंधात्मक आदेश देता येणार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.
जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनाविरोधात निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी याचिका दाखल केली होती. मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्यास कायदा-सुव्यवस्था, वाहतूक आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होण्याची शक्यता याचिकेत व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, सध्या जरांगे मुंबईत आलेलेच नाहीत, त्यामुळे भविष्यात नेमकी काय परिस्थिती निर्माण होईल, याचा अंदाज घेऊन आदेश देणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, आंदोलनासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आणि परवानगीचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे. सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करायचे असल्यास संबंधित कायद्यानुसार रीतसर अर्ज करून प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मनोज जरांगे सध्या अंतरवाली सराटी येथे उपोषणावर असून, त्यांच्या आरोग्याबाबतही न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले. उपोषणामुळे कोणतीही वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने आवश्यक वैद्यकीय आणि सुरक्षाविषयक खबरदारी घ्यावी, असे न्यायालयाने सांगितले.
दरम्यान, कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र व वैधता देणे, हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे प्रमाणपत्र देणे तसेच सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटिअर लागू करण्यासह विविध मागण्यांसाठी जरांगे यांनी २९ ऑगस्टपासून उपोषण सुरू केले आहे. सरकारने मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, यासाठी मुंबई आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
आज अंतरवाली सराटी येथे दुपारी १२ वाजता महत्त्वाची बैठक होणार असून, या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील मुंबई आंदोलनाची तारीख आणि पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर जरांगे कोणता निर्णय घेतात आणि मुंबईकडे कधी कूच करतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
