मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मुंबई महापालिकेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर सुधारित वेतन करार लागू करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या अभ्यास समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे बेस्टमधील ३८ हजार २०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मंगळवारी महापालिका सभागृहात झालेल्या बैठकीत बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये सुधारित वेतन करारासह नैमित्तिक कामगारांची रुजू झालेल्या मूळ तारखेपासून नोशनल वेतन निश्चिती आणि वेट लीज तत्त्वावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ देण्याच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे.
बेस्ट समितीने २०१६ ते २०२५ या कालावधीसाठी राज्य सरकार तसेच महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर सातव्या वेतन आयोगाच्या रचनेनुसार सुधारित वेतन करार लागू करण्याची शिफारस केली आहे. या निर्णयाचा सुमारे २७ हजार नियमित कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होणार असून, त्यासाठी बेस्टवर सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय बेस्टमधील सुमारे २ हजार २०० नैमित्तिक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या रुजू झाल्याच्या मूळ तारखेपासून नोशनल वेतन निश्चिती लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी बेस्टला सुमारे ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.
वेट लीज किंवा खासगी तत्त्वावर बेस्टच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या सुमारे ९ हजार कर्मचाऱ्यांनाही कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर ‘समान काम, समान वेतन’ देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायासह ‘महाराष्ट्र कंत्राटी कामगार नियम १९७१’ मधील कलम २१ आणि २५ च्या आधारे हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे बेस्टवर दरवर्षी सुमारे ४७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
महापालिका अधिनियम १८८८ मधील तरतुदींनुसार संपूर्ण प्रस्ताव आता महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे बेस्ट कर्मचारी आणि कामगार संघटनांचे लक्ष लागले आहे.
