मुंबई प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत विकासकामे, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि अमली पदार्थविरोधी मोहिमेच्या दृष्टीने चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चाला तब्बल ५ हजार ७०४ कोटी ५० लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे सुमारे १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर सिंचन क्षमतेला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यासह संबंधित भागातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
याशिवाय राज्यातून २०२९ पर्यंत अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या ‘Whole-of-Government Approach’ धोरणाला मान्यता देण्यात आली. सरकारी आणि निमसरकारी बैठका तसेच कार्यक्रमांमध्ये आरोग्यदायी आणि संतुलित आहार उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या मार्गावरील उन्नत मार्ग प्रकल्पाला ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक शासकीय जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ५,७०४ कोटी
मंत्रिमंडळ बैठकीतील सर्वाधिक महत्त्वाचा निर्णय पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाशी संबंधित आहे. या प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चासाठी ५,७०४ कोटी ५० लाख रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
सिंचन प्रकल्पांना निधी उपलब्ध झाल्यामुळे शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होते. परिणामी पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीला मोठा आधार मिळू शकतो. कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चाला मिळालेली मान्यता त्यामुळे शेतकरी आणि सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.
२०२९ पर्यंत ‘नशामुक्त महाराष्ट्र’!
अमली पदार्थांच्या वाढत्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. नशामुक्त भारत अभियानाच्या पुढील टप्प्यात महाराष्ट्रातून २०२९ पर्यंत अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
यासाठी केवळ पोलिस किंवा गृह विभागापुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता शासनाच्या विविध विभागांनी एकत्रितपणे काम करण्यासाठी ‘Whole-of-Government Approach’ धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. म्हणजेच अमली पदार्थांची तस्करी, विक्री आणि वापर रोखण्याबरोबरच जनजागृती आणि प्रतिबंधात्मक उपायांवरही भर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वीही नशामुक्त भारत अभियानांतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये उपक्रम राबवले जात आहेत.
सरकारी बैठकीत आता ‘हेल्दी मेन्यू’
सरकारी-निमसरकारी बैठका, विविध शासकीय कार्यक्रम तसेच उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यापुढे अशा ठिकाणी संतुलित मेन्यू ठेवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
सरकारी यंत्रणेमधील अधिकारी, कर्मचारी तसेच बैठका आणि कार्यक्रमांना उपस्थित राहणाऱ्या नागरिकांना आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. या निर्णयामुळे सरकारी कार्यक्रमांमधील खानपानाच्या पद्धतीतही बदल होण्याची शक्यता आहे.
सोलापुरात उन्नत मार्गाला वेग
सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यानच्या उन्नत मार्ग प्रकल्पाला ‘निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ शी संबंधित असून प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन NHAIकडे हस्तांतरित करण्याचा मार्ग या निर्णयामुळे सुलभ होणार आहे.
सोलापूर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासह शहरातील महत्त्वाच्या मार्गांवरील वाहतूक अधिक सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. प्रकल्पाला आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया आणि जमीन हस्तांतरणाची कार्यवाही पुढे सरकण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांसाठी निर्णय ठरणार महत्त्वाचा
मंत्रिमंडळातील चार निर्णयांपैकी कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चाला मिळालेली मंजुरी थेट शेती आणि सिंचनाशी संबंधित आहे. १ लाख ४४ हजार ९१२ हेक्टर सिंचन क्षमतेचे उद्दिष्ट असल्याने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा फायदा मोठ्या क्षेत्राला होण्याची अपेक्षा आहे.
एकीकडे शेती आणि सिंचनाला चालना देणारा निर्णय, तर दुसरीकडे पायाभूत सुविधा, आरोग्यदायी आहार आणि अमली पदार्थविरोधी व्यापक धोरण अशा विविध क्षेत्रांना स्पर्श करणारे निर्णय मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले. त्यामुळे आगामी काळात या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
