मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी संवाद साधता यावा, यासाठी जुजबी आणि व्यावहारिक मराठी भाषा येणे आवश्यक असल्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवरून गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आता तब्बल एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी जाहीर केला. या कालावधीत मराठी न आल्याच्या कारणावरून चालकांवर कारवाई केली जाणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी परिवहन विभागाने अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी व्यावहारिक मराठी शिकणे अनिवार्य केले होते. सुरुवातीला १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीनंतर मराठी न बोलणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याची भूमिका परिवहन विभागाने घेतली होती. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही अनेकदा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे १५ ऑगस्टनंतर या नियमाची अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे चालक आणि त्यांच्या संघटनांचे लक्ष लागले होते.
चालकांच्या विरोधानंतर सरकारचा नरमाईचा पवित्रा
मराठी भाषा शिकण्याच्या सक्तीविरोधात राज्यातील काही अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली होती. मुंबईतही या मुद्द्यावरून आंदोलन आणि रस्ता अडविण्याच्या घटना घडल्या. कमी कालावधीत भाषा शिकणे शक्य नसल्याचे सांगत चालक संघटनांनी सरकारकडे अधिक वेळ देण्याची मागणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर चालकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. हाजी अराफत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मराठी शिकण्याच्या सरकारच्या भूमिकेला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, वेगवेगळ्या वयोगटातील चालकांना कमी कालावधीत जुजबी मराठी शिकणे अवघड असल्याने किमान एक वर्षाचा अवधी द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. ही मागणी मान्य करत मुख्यमंत्र्यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ जाहीर केली.
वर्षभरात ‘जुजबी मराठी’ शिकावी लागणार
मुदतवाढ म्हणजे मराठी भाषेची सक्ती रद्द झालेली नाही, हे या निर्णयातून स्पष्ट होते. उलट, या वर्षभरात अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी प्रवाशांशी दैनंदिन व्यवहार करता येईल इतकी जुजबी मराठी शिकावी, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
प्रवाशाला कुठे जायचे आहे, भाडे किती आहे, थांबा कुठे आहे, पैसे किती झाले, वाहतूक कोंडी किंवा मार्गातील अडचणी यांसारख्या दैनंदिन व्यवहारातील संवादासाठी आवश्यक मराठी चालकांना अवगत करून देण्यावर भर राहणार आहे.
प्रशिक्षणासाठी वर्ग आणि साहित्य
चालक संघटनांनी या कालावधीत विविध ठिकाणी मराठीचे वर्ग सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. तसेच मराठी शिकण्यासाठी आवश्यक साहित्य तयार करून चालकांना प्रशिक्षण देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही चालक संघटनांनी स्वतःहून पुढाकार घेतल्याने त्यांना पुरेसा वेळ देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
यापूर्वी सरकारनेही मराठी भाषा प्रशिक्षणासाठी विविध केंद्रांची व्यवस्था केली होती. परिवहन विभाग, मराठी साहित्याशी संबंधित संस्था आणि चालक संघटनांच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाची मोहीम राबविण्यात आली. राज्यभरात प्रशिक्षण केंद्रे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता.
आधी १५ ऑगस्टची डेडलाइन, आता वर्षभराची संधी
या संपूर्ण प्रकरणात सरकारची भूमिका अनेक टप्प्यांवर बदलताना दिसली. सुरुवातीला मराठी शिकण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली. त्यानंतर मुदत संपल्यानंतर कारवाईचा इशारा देण्यात आला. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १५ ऑगस्टनंतर कोणतीही मुदतवाढ नसेल, अशी कठोर भूमिका घेतली होती.
मात्र चालक संघटनांकडून सातत्याने अधिक वेळ देण्याची मागणी होत राहिली. अखेर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत एक वर्षाची मुदतवाढ जाहीर केली आहे. त्यामुळे मराठी न येणाऱ्या चालकांना तातडीने परवाना गमावण्याची किंवा कारवाईला सामोरे जाण्याची भीती तूर्त दूर झाली आहे.
‘मराठी शिका, पण रोजगारावर गदा नको’
सरकारच्या निर्णयामागे मराठी भाषेचा आग्रह असला तरी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांचा रोजगार हिरावला जाऊ नये, हा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला आहे. मुंबईसह राज्यातील अनेक चालक गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांना अचानक भाषेच्या निकषामुळे व्यवसायापासून दूर करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका चालक संघटनांनी घेतली होती.
त्यामुळे आता सरकारने एकीकडे मराठी शिकण्याची अट कायम ठेवत दुसरीकडे चालकांना भाषा आत्मसात करण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिला आहे. पुढील वर्षभरात प्रशिक्षण, वर्ग आणि अभ्याससाहित्याच्या माध्यमातून चालकांना व्यावहारिक मराठी शिकविण्याचे आव्हान आता परिवहन विभागासमोर असेल.
नियम कायम; कारवाईला मात्र वर्षभर विराम
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार, मराठी शिकण्यासाठी देण्यात आलेल्या या एक वर्षाच्या कालावधीत चालकांवर केवळ मराठी न येण्याच्या कारणावरून कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, या मुदतीचा उपयोग करून चालकांनी मराठी शिकणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा निर्णय मराठी भाषेची सक्ती मागे घेणारा नसून, तिच्या अंमलबजावणीसाठी चालकांना दिलेली मोठी संधी मानली जात आहे.
दरम्यान, यापुढे या एक वर्षाच्या कालावधीत सरकारकडून प्रशिक्षणाची यंत्रणा किती प्रभावीपणे राबविली जाते आणि चालक प्रत्यक्षात किती प्रमाणात मराठी शिकतात, यावर या निर्णयाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
