मुंबई प्रतिनिधी
आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतीगृहांतील प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली वयोमर्यादा अखेर रद्द करण्यात आली आहे. पुण्यातील मांजरी येथील शासकीय आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांचे गेल्या १३ दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन, दोन विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावणे आणि या प्रश्नाला काँग्रेसचे नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून वाचा फोडल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी मंगळवारी आदिवासी आमदार व लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीनंतर १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा शासन निर्णय तसेच त्याअनुषंगाने जारी केलेली सुधारित नियमावली रद्द करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री वुईके यांनी स्पष्ट केले.
आधी २६, मग ३० आणि आता थेट अटच रद्द
शासकीय आदिवासी वसतीगृहांच्या प्रवेश नियमांमध्ये ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या बदलामुळे हा वाद निर्माण झाला. नव्या नियमांमध्ये वसतीगृह प्रवेशासाठी २६ वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली. विद्यार्थ्यांकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून त्याला तीव्र विरोध झाल्यानंतर १४ ऑगस्ट रोजी ही मर्यादा ३० वर्षे करण्यात आली. मात्र विद्यार्थ्यांची मागणी ३० वर्षांवर थांबलेली नव्हती. वयोमर्यादा ३५ वर्षे करावी किंवा ती पूर्णपणे रद्द करावी, अशी त्यांची भूमिका होती.
अखेर आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर १४ ऑगस्टचा शासन निर्णयच रद्द करण्यात आला. त्यामुळे त्या निर्णयातून आलेली वयोमर्यादाही रद्द झाली आहे.
नेमका वाद कुठून सुरू झाला?
आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकृत माहितीनुसार, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गावाबाहेर राहून उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी विभागीय, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर शासकीय वसतीगृहांची योजना राबविली जाते. या वसतीगृहांमध्ये इयत्ता आठवीपासून पुढील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि आवश्यक शैक्षणिक साहित्य यांसारख्या सुविधा मोफत दिल्या जातात.
आदिवासी विकास विभागाच्या उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यात ४९० शासकीय वसतीगृहे आहेत. या वसतीगृहांतील मोफत प्रवेशाची सेवा लोकसेवा हक्क कायद्याच्या चौकटीतही समाविष्ट आहे. संबंधित माहितीनुसार या सेवेसाठी ४९० वसतीगृहांचे गृहपाल नियुक्त अधिकारी असून, प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ४५ दिवसांची कालमर्यादा नमूद करण्यात आली आहे.
प्रवेश न मिळाल्यास ‘स्वयंम’चा आधार
शासकीय वसतीगृहात प्रवेश मिळू न शकलेल्या अनुसूचित जमातीच्या उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजना आहे. या योजनेत भोजन, निवास, निर्वाह आणि शैक्षणिक साहित्य यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. त्यामुळे वसतीगृह प्रवेशाचे नियम आणि स्वयंम योजनेची पात्रता यांचा थेट संबंध विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी जोडला जातो.
याच पार्श्वभूमीवर वसतीगृह प्रवेशासाठी अचानक वयोमर्यादा लागू करण्याच्या निर्णयावर विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. विशेषतः उच्च शिक्षणासाठी उशिरा प्रवेश घेणारे, स्पर्धा परीक्षा किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणारे आणि आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणात खंड पडलेले विद्यार्थी या नियमामुळे प्रभावित होऊ शकतात, असा आंदोलकांचा दावा होता.
‘छात्रों की गूंज’मध्ये निशा साबळेंनी मांडला प्रश्न
पुण्यात काँग्रेसच्या ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमात आदिवासी विद्यार्थीनी निशा साबळे हिने राहुल गांधी यांच्यासमोर मांजरीतील आंदोलनाचा प्रश्न मांडला. विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याची विनंती तिने केली. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली.
या पत्रानंतर राजकीय वातावरणही तापले. विरोधकांनी आदिवासी विकास विभागाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले. मंगळवारी विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही आंदोलनस्थळी जाऊन विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला.
१३ दिवसांचे उपोषण; सहा विद्यार्थी आमरण उपोषणावर
मांजरी येथील आंदोलनाला मंगळवारी १३ दिवस पूर्ण झाले. उपलब्ध वृत्तानुसार सहा विद्यार्थी आमरण उपोषणावर आहेत. त्यापैकी विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडल्यानंतर त्यांना रुग्णालयात हलविण्यात आले. दोन विद्यार्थ्यांना अस्वस्थ वाटू लागल्याचेही वृत्त आहे. प्रकृती खालावूनही विद्यार्थ्यांनी सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांनी केवळ वयोमर्यादेचा प्रश्न उपस्थित केलेला नसून, आदिवासी विकास विभागाच्या वसतीगृहांशी संबंधित अनेक मूलभूत प्रश्नांवर सरकारकडून लेखी निर्णयाची मागणी केली आहे.
२८ मागण्यांचा गुंता कायम
आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार वयोमर्यादा ही त्यांच्या एकूण मागण्यांपैकी केवळ एक मागणी आहे. एकूण २८ मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
यामध्ये वसतीगृह प्रवेशाची वयोमर्यादा, वसतीगृहांमधील सुविधा, वसतीगृहांची योग्य ठिकाणी उपलब्धता, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न, अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित पदांचे संरक्षण आणि रिक्त पदांची भरती अशा विविध मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. विद्यार्थ्यांनी वसतीगृह व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून धोरण तयार करण्याची मागणी केली आहे.
१२ हजार ५०० पदांच्या भरतीचा मुद्दाही ऐरणीवर
आंदोलकांनी आदिवासी विकास विभागातील अनुसूचित जमातीसाठीच्या रिक्त पदांची भरती तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांचा दावा आहे की, १२ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.
मात्र या आकड्याबाबत सरकारकडून सध्याच्या घडीला अधिकृतरीत्या १२ हजार ५०० पदांची संपूर्ण भरती प्रक्रिया जाहीर झाल्याची पुष्टी उपलब्ध नाही. त्यामुळे हा आकडा विद्यार्थ्यांच्या मागणीच्या संदर्भातच पाहणे आवश्यक आहे. विभागाने २०२६मध्ये काही भरती प्रक्रिया सुरू केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहांतील गट-ड संवर्गातील ४७८ चौकीदार पदांसाठी सुधारित जाहिरात काढण्यात आली होती.
नागपूरमध्येही आंदोलनाची धग
मांजरीबरोबर नागपूरमध्येही आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. वर्धा, भंडारा आणि गडचिरोली येथून आंदोलनासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांशी प्रशासनाकडून सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
‘विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करू नये’ अशी भूमिका घेत आंदोलकांनी आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूंच्या घटनांबाबतही जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली आहे.
विभागाच्या आकडेवारीत मोठे शैक्षणिक जाळे
आदिवासी विकास विभागाचे काम केवळ वसतीगृहांपुरते मर्यादित नाही. विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार राज्यात ४९९ शासकीय आश्रमशाळा कार्यरत असल्याची माहिती उपलब्ध आहे. त्यात ४५ प्राथमिक, ३०६ माध्यमिक आणि १४८ उच्च माध्यमिक स्तरावरील आश्रमशाळांचा समावेश आहे. याशिवाय ११ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आणि २६ कन्या शाळांचा तपशीलही विभागाने दिला आहे.
२०२५-२६च्या उपलब्ध अर्थसंकल्पीय माहितीनुसार आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय वसतीगृहे, आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, नामांकित शाळा आणि स्वयंम योजना अशा विविध शैक्षणिक उपक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शैक्षणिक उपक्रमांसाठी ५,४२५.९० कोटी रुपये, तर विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्क, निर्वाहभत्ता आणि संशोधन अधिछात्रवृत्ती यासाठी ५०२.६५ कोटी रुपये तरतूद असल्याचे विभागाच्या माहितीत नमूद आहे.
मंत्र्यांवर नामुष्की की विद्यार्थ्यांचा विजय?
५ ऑगस्टला नवा नियम, त्यानंतर विद्यार्थ्यांचा विरोध, १४ ऑगस्टला वयोमर्यादा २६ वरून ३० वर्षे, त्यानंतरही आंदोलन सुरूच आणि अखेर २५ ऑगस्टला १४ ऑगस्टचा शासन निर्णयच रद्द करण्याचा निर्णय-या घटनाक्रमामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, मंत्री अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतरच शासन निर्णय रद्द करण्याची घोषणा झाली. लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या सूचना आणि हरकतींचा विचार करून विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. वसतीगृह व्यवस्थेत पारदर्शकता, सुसूत्रता आणि विद्यार्थीकेंद्रित सुधारणा करण्याचे निर्देशही मंत्र्यांनी दिले आहेत.
मात्र आंदोलक विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्न केवळ वयोमर्यादा रद्द करण्यापुरता राहिलेला नाही. त्यांच्या मते २८ मागण्यांपैकी एक मागणी मान्य झाली आहे; उर्वरित मागण्यांवर ठोस निर्णय आणि लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे वयोमर्यादेचा निर्णय मागे घेतल्यानंतरही आदिवासी विकास विभागापुढील खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे.
पुढचा प्रश्न काय?
वयोमर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी तात्पुरता दिलासा ठरला असला, तरी नव्या नियमावलीचे पुढील स्वरूप काय असेल, प्रवेशासाठी कोणते निकष लागू केले जातील, विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्यांवर सरकार कधी निर्णय घेणार आणि रिक्त पदांच्या भरतीबाबत ठोस वेळापत्रक कधी जाहीर होणार, हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.
त्यामुळे मांजरीतील आंदोलनाची पुढील दिशा सरकारच्या लेखी निर्णयावर अवलंबून आहे. विद्यार्थ्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. सरकारने वयोमर्यादेचा निर्णय मागे घेतला असला, तरी २८ मागण्यांवर तोडगा निघेपर्यंत आंदोलन संपणार की आणखी तीव्र होणार, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
