मुंबई प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा आंदोलनाचे रणशिंग फुंकणारे मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील राजकीय आणि प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत उपोषण आंदोलन करण्याची घोषणा जरांगे यांनी केल्यानंतर रविवारी मराठा समाजाच्या नेत्यांनी सीएसएमटीसमोरील आझाद मैदानाची पाहणी केली. आंदोलनासाठी पोलिसांकडे परवानगीचा अर्ज करण्यात आला असून, मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत दाखल होण्याची शक्यता लक्षात घेता प्रशासनासमोर वाहतूक आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाला देण्यात आलेली कुणबी जात प्रमाणपत्रे पडताळणी प्रक्रियेत बाद ठरत असल्याचा आरोप करत जरांगे यांनी राज्य सरकारविरोधात पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मागील आंदोलनाच्या वेळी सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण झालेली नाहीत, असा दावा करत त्यांनी २९ ऑगस्टच्या आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यामुळे आता मुंबईत पुन्हा एकदा मोठ्या संख्येने मराठा समाज एकवटणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
आझाद मैदानाची पाहणी; पोलिसांकडे परवानगीचा अर्ज
मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात मुंबईचे पोलीस आयुक्त तसेच आझाद मैदान पोलीस ठाण्याकडे आंदोलनासाठी परवानगीचा अर्ज सादर केला. त्यानंतर रविवारी आंदोलकांच्या नेत्यांनी आझाद मैदानाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. आंदोलन शांततेच्या मार्गाने करण्यात येणार असून कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांना पूर्वसूचना देण्यात आल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाचे प्रशांत सावंत यांनी स्पष्ट केले.
जरांगे यांच्या आंदोलनाला राज्याच्या विविध भागांतून मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याने मुंबईतही मोठ्या संख्येने आंदोलक दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी सीएसएमटी, आझाद मैदान, मंत्रालय परिसर तसेच दक्षिण मुंबईतील प्रमुख मार्गांवर वाहतुकीचा ताण निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांकडून वाहतूक नियोजन आणि बंदोबस्ताचा आराखडा तयार केला जाण्याची शक्यता आहे.
कुणबी प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
मागील वर्षी २९ ऑगस्ट रोजी जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत मोठे आंदोलन झाले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला. राज्य शासनाकडून मोठ्या संख्येने कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले. मात्र, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांत विजयी झालेल्या काही मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा उमेदवारांची जात प्रमाणपत्रे पडताळणी प्रक्रियेत बाद ठरत असल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.
याच मुद्द्यावरून जरांगे यांनी सरकारला पुन्हा लक्ष्य केले आहे. कुणबी प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीमध्ये त्रुटी राहिल्याने मराठा समाजाला दिलेला लाभ प्रत्यक्षात टिकत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचा प्रश्न आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.
सरकारसमोर पुन्हा संवादाचे आव्हान
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची धार वाढण्यापूर्वीच सरकारकडून संवादाचे प्रयत्न सुरू होण्याची शक्यता आहे. जरांगे यांच्याशी संवाद साधण्याची जबाबदारी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत सरकार आणि जरांगे यांच्यात चर्चा होते का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.
दरम्यान, महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील जात प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेवरूनही जरांगे यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. महसूल विभागाच्या प्रक्रियेत झालेल्या त्रुटींमुळे कुणबी प्रमाणपत्रे पडताळणीमध्ये बाद होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. महसूल विभागाचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे असल्याने या आंदोलनाचा राजकीय आणि प्रशासकीय फटका त्यांनाही बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अंतरवाली सराटीपासून मुंबईपर्यंतचा संघर्ष
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनापासून राज्याच्या राजकारणात ठळकपणे समोर आली. जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी येथे उपोषणादरम्यान झालेल्या पोलिसांच्या लाठीहल्ल्यानंतर जरांगे हे मराठा आरक्षण आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा म्हणून पुढे आले. त्यानंतर राज्यभरात त्यांच्या सभांना आणि आंदोलनांना मोठा प्रतिसाद मिळाला.
आता पुन्हा २९ ऑगस्टला मुंबईत आंदोलनाची घोषणा झाल्याने सरकारसमोर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हाताळण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. आंदोलन शांततेत पार पडणार असल्याचे आयोजकांकडून स्पष्ट करण्यात आले असले तरी मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्यास प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने दिलेली आश्वासने, कुणबी प्रमाणपत्रांची पडताळणी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील आरक्षणाचा मुद्दा या सर्वांचा संगम या आंदोलनात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २९ ऑगस्टला मुंबईत पुन्हा एकदा ‘भगवं वादळ’ धडकणार का आणि त्याचा सरकारच्या भूमिकेवर किती परिणाम होणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
