मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात जबरदस्ती, फसवणूक, अमिष किंवा चुकीची माहिती देऊन करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केली असून, २८ ऑगस्ट २०२६, रक्षाबंधनाच्या दिवसापासून हा कायदा राज्यात लागू होणार आहे. त्यामुळे धर्मांतराच्या प्रक्रियेसाठी आता निश्चित कायदेशीर प्रक्रिया पाळावी लागणार आहे.
Maharashtra Freedom of Religion Act will be implemented from 28th August 2026, Rakshabandhan. Gazette notification published for this. pic.twitter.com/si7sMJaZOh
— ANI (@ANI) August 18, 2026
राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, २०२६ दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर कायदा राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून, आता राज्य शासनाने त्याच्या अंमलबजावणीची तारीखही निश्चित केली आहे.
जबरदस्तीचे धर्मांतर ठरणार गुन्हा
नव्या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीचे जबरदस्तीने, फसवणूक करून, अमिष दाखवून किंवा चुकीची माहिती देऊन धर्मांतर करण्यात आल्यास तो गुन्हा मानला जाणार आहे. अशा प्रकारे धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्तीविरोधात कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे.
या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीस सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. त्याच प्रकारचा गुन्हा पुन्हा केल्यास शिक्षेची कमाल मर्यादा दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकते. त्यामुळे धर्मांतराच्या नावाखाली फसवणूक, दबाव किंवा आमिषाचा वापर करणाऱ्यांसाठी हा कायदा कठोर ठरणार आहे.
धर्मांतरापूर्वी ६० दिवसांची नोटीस
नव्या कायद्यात धर्मांतराची प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला धर्मांतराच्या किमान ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना नोटीस द्यावी लागणार आहे.
ही नोटीस मिळाल्यानंतर संबंधित प्रकरणाची प्रक्रिया सुरू होईल. धर्मांतराबाबत कोणाला आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास त्याचीही नोंद करता येणार आहे.
नातेवाईकांनाही तक्रार करण्याचा अधिकार
धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांनाही या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवण्याची संधी देण्यात आली आहे. एखादे धर्मांतर फसवणूक, दबाव, आमिष किंवा चुकीची माहिती देऊन केले जात असल्याचा संशय असल्यास संबंधित व्यक्तीविरोधात तक्रार करता येणार आहे.
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणेकडून चौकशी केली जाणार आहे. चौकशी आणि कायद्यातील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच धर्मांतरासंदर्भातील पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
कायद्यातील प्रक्रियेनंतरच धर्मांतर
या कायद्यामुळे धर्मांतराची प्रक्रिया केवळ वैयक्तिक निर्णयापुरती मर्यादित न राहता त्यासाठी निश्चित प्रशासकीय प्रक्रिया लागू होणार आहे. नोटीस, तक्रार आणि चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच कायद्यानुसार धर्मांतर करता येणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जबरदस्ती किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान व्यक्तीच्या स्वेच्छेने धर्म स्वीकारण्याच्या अधिकाराचा आणि कायद्यातील तरतुदींचा समतोल कसा राखला जातो, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
• २८ ऑगस्ट २०२६पासून महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियमाची अंमलबजावणी.
• धर्मांतरासाठी ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना नोटीस देणे आवश्यक.
• फसवणूक, जबरदस्ती, अमिष किंवा चुकीची माहिती देऊन धर्मांतर केल्यास गुन्हा.
• दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद.
• पुन्हा तोच गुन्हा केल्यास दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
• धर्मांतराच्या प्रक्रियेवर तक्रार नोंदवण्याची तरतूद.
• संबंधित व्यक्तीचे नातेवाईकही तक्रार करू शकतात.
• तक्रारीनंतर संबंधित प्रकरणाची चौकशी केली जाणार.
• कायद्यातील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच धर्मांतराची प्रक्रिया पुढे जाईल.
रक्षाबंधनाच्या दिवसापासून राज्यात या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होत असल्याने धर्मांतराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. आता या नव्या कायद्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होते आणि त्यानुसार किती प्रकरणांमध्ये कारवाई होते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
