मुंबई प्रतिनिधी
महायुती सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना वेग आलेला असतानाच मंत्रालयाच्या प्रशासकीय वर्तुळातून एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी नवी नियमावली अधिसूचित केली असून, त्यातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अधिकारांना अधिक स्पष्ट आणि व्यापक स्वरूप मिळाले आहे. सार्वजनिक हिताच्या कारणास्तव मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय बदलण्याचा किंवा तो रद्द करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारमधील प्रशासकीय सत्ताकेंद्र आणखी मजबूत झाल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू झाली आहे.
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६’ अधिसूचित केले आहेत. प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रता, स्पष्टता आणि वेग आणण्याच्या उद्देशाने ही नियमावली करण्यात आली आहे. मात्र, त्यातील मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या अधिकारांशी संबंधित तरतुदींमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
मंत्र्यांचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांना बदलता येणार
नव्या नियमावलीतील तरतुदीनुसार, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक वाटल्यास मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळातील कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतात. आवश्यकतेनुसार संबंधित निर्णयात बदल करणे किंवा तो रद्द करण्याचाही अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असेल.
मात्र, हा अधिकार वापरताना मुख्यमंत्र्यांना संबंधित निर्णय बदलण्यामागील कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागणार आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण राहणार असले तरी त्याचा वापर कारणांसह आणि प्रशासकीय नोंदीच्या आधारे करावा लागणार आहे.
विभागाचा कारभार मात्र मंत्र्यांकडेच
मुख्यमंत्र्यांना व्यापक अधिकार देण्यात आले असले तरी प्रत्येक विभागाच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित मंत्र्यांचीच राहणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागाचे मंत्री यांच्या अधिकारांमध्ये एक प्रकारची स्पष्ट विभागणी नव्या नियमांमधून करण्यात आली आहे.
मंत्र्यांकडे त्यांच्या खात्याचे दैनंदिन कामकाज आणि निर्णय घेण्याची जबाबदारी कायम असणार आहे. मात्र, सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने एखादा निर्णय बदलण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यास अंतिम हस्तक्षेपाचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे राहणार आहे.
महत्त्वाच्या फाईल्स थेट मुख्यमंत्र्यांकडे
नव्या नियमावलीतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मुख्यमंत्री प्रशासनातील कोणत्याही विभागाशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा फाईल्स थेट स्वतःकडे मागवू शकतात. मुख्यमंत्र्यांनी अशी मागणी केल्यानंतर संबंधित मंत्री तसेच विभागाच्या सचिवांना ती कागदपत्रे तातडीने सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
यामुळे मंत्रालयातील महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेवर मुख्यमंत्र्यांची थेट नजर राहणार आहे. विशेषतः मोठे आर्थिक निर्णय, महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय किंवा सार्वजनिक हिताशी संबंधित संवेदनशील प्रकरणांमध्ये मुख्यमंत्री थेट हस्तक्षेप करू शकतील.
मुख्यमंत्री, मंत्री आणि सचिवांच्या अधिकारांमध्ये स्पष्टता
प्रशासकीय व्यवस्थेत अनेकदा मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री, मुख्य सचिव आणि विभागीय सचिव यांच्या अधिकारांबाबत निर्माण होणारी संदिग्धता निर्णय प्रक्रियेत अडथळा ठरते. नव्या नियमावलीत या अधिकारांचे स्वरूप अधिक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच विभागीय पातळीवरील कामकाजाला गती देण्याचा प्रयत्न या नियमांमधून दिसून येतो.
सत्तेचे केंद्रीकरण की प्रशासनाला वेग?
नव्या नियमावलीमुळे प्रशासनातील निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या निर्णयावर विभागीय पातळीवर मतभेद निर्माण झाल्यास मुख्यमंत्री थेट हस्तक्षेप करून निर्णय घेऊ शकणार असल्याने फाईल्सचा खोळंबा कमी होऊ शकतो.
मात्र, दुसरीकडे मंत्र्यांना असलेल्या अधिकारांवर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची शक्यता वाढल्याने सरकारमधील सत्तासंतुलनाचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. मंत्र्यांच्या खात्यांशी संबंधित निर्णयांमध्ये मुख्यमंत्री कितपत हस्तक्षेप करतात आणि या अधिकारांचा प्रत्यक्ष वापर कशा पद्धतीने होतो, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची घडामोड
विशेष म्हणजे राज्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना वेग आलेला असतानाच ही नवी नियमावली समोर आली आहे. त्यामुळे नव्याने मंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारणाऱ्या मंत्र्यांच्या प्रशासकीय अधिकारांबाबतही या नियमांचा परिणाम होणार आहे.
मंत्र्यांना त्यांच्या खात्याचा कारभार करण्याचे अधिकार कायम असले तरी अंतिम पातळीवर सार्वजनिक हिताचा मुद्दा उपस्थित झाल्यास मुख्यमंत्री निर्णयात बदल करू शकतात, अशी स्पष्ट चौकट आता निर्माण झाली आहे.
एकूणच, ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, २०२६’ मुळे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या प्रशासकीय अधिकारांची रेषा अधिक स्पष्ट झाली आहे. विभागीय कारभार मंत्र्यांकडेच राहणार असला तरी महत्त्वाच्या निर्णयांवर अंतिम नियंत्रण आणि आवश्यकतेनुसार हस्तक्षेपाची ताकद मुख्यमंत्र्यांच्या हातात राहणार आहे. त्यामुळे नव्या नियमावलीमुळे महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील सत्ताकेंद्र किती प्रभावीपणे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाभोवती केंद्रीत होते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
