मुंबई, प्रतिनिधी
मुंबई : आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिकांच्या चरितार्थ आणि कल्याणाशी संबंधित प्रकरणांचा कायद्यानुसार ९० दिवसांच्या आत निपटारा करावा. यामध्ये दिरंगाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना जारी करण्यात आल्या आहेत.
बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत विभक्त कुटुंब पद्धती वाढत असल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना मुलांकडून दुर्लक्ष, आर्थिक उपेक्षा आणि छळाला सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी अन्न, वस्त्र, निवारा आणि वैद्यकीय उपचारांसारख्या मूलभूत गरजांपासून अनेक ज्येष्ठ नागरिक वंचित राहत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करून ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जीवन जगता यावे, यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी सादर केलेल्या अर्जाची त्याच दिवशी स्वतंत्र नोंदवहीत नोंद करून अर्जदाराला तातडीने पोहोच पावती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्ज दाखल झाल्यानंतर कमाल ९० दिवसांच्या आत अंतिम आदेश देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, विनाकारण सुनावणी पुढे ढकलण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
कौटुंबिक वाद सामोपचाराने मिटावेत, यासाठी सुनावणीच्या पहिल्या टप्प्यात समुपदेशनाला प्राधान्य देण्याचेही निर्देश आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘ज्येष्ठ नागरिक सहाय्यता कक्ष’ सुरू करून तक्रारींचे प्रभावी ट्रॅकिंग करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
न्यायाधिकरण किंवा अपिलीय प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या चरितार्थ भत्त्याची रक्कम मुलांकडून अथवा नातेवाइकांकडून वेळेत वसूल होत आहे की नाही, याची पोलिसांच्या मदतीने शहानिशा करण्यात येणार आहे. याशिवाय, सर्व विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मासिक बैठकीत या कायद्यांतर्गत दाखल, निकाली आणि प्रलंबित प्रकरणांचा विशेष आढावा घेण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.
