मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय सोडणे, रजेवर जाणे किंवा कार्यालयात विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकारच्या अनधिकृत गैरहजेरीवर वेतन कपात, शिस्तभंगाची कारवाई आणि आवश्यकतेनुसार निलंबनाची कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या शासन परिपत्रकात दिले आहेत.
शासनाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील तरतुदींचा पुनरुच्चार करत प्रत्येक शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने कर्तव्यपरायण राहणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कार्यालयीन वेळेत किंवा रजेच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
सैनिक कल्याण विभाग आणि त्याच्या अधीनस्थ कार्यालयांमध्ये काही अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित राहणे, उशिरा हजर होणे तसेच पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय सोडण्याच्या घटना निदर्शनास आल्याने प्रशासनाने ही बाब गंभीर मानली आहे. कार्यालयीन शिस्त आणि कार्यक्षम प्रशासन राखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
परिपत्रकानुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने रजेवर जाऊ नये. तसेच रजेच्या कालावधीतही लेखी परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणे किंवा मंजूर रजा नसताना गैरहजर राहणे ही अनधिकृत गैरहजेरी मानली जाणार असून, अशा कालावधीसाठी वेतन किंवा रजेचा लाभ दिला जाणार नाही. संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ४८ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या किंवा मुख्यालय सोडणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करून ती नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांकडे पाठवावी लागणार आहे. प्रथम संबंधितांना सक्त सूचना देण्यात येतील; मात्र नियमभंगाची पुनरावृत्ती झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध निलंबनासह शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
याशिवाय, नियुक्ती प्राधिकाऱ्याला अशा प्रकरणांची माहिती मिळाल्यानंतर किंवा गैरवर्तन निदर्शनास आल्यानंतर एका महिन्याच्या आत शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कारवाईचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
हे परिपत्रक प्रामुख्याने सैनिक कल्याण विभाग आणि त्याच्या अधीनस्थ कार्यालयांसाठी लागू करण्यात आले असून, संबंधित सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास ते आणून देण्याच्या सूचना विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.
