पाटणा :
‘नीट’ पेपरफुटीविरोधातील विद्यार्थी आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय आणि सामाजिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर बिहार सरकारने अखेर नरमाईची भूमिका घेतली आहे. २६ जुलै रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झालेल्या व्यक्तींविरोधात करण्यात आलेली कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे, तक्रारी आणि कारणे दाखवा नोटिसा मागे घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येणार असून, अटक किंवा ताब्यात घेण्यात आलेल्या सर्वांची लवकरात लवकर सुटका केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील बिहार सरकारच्या या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाला काही प्रमाणात विराम मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवरून विरोधकांनी सरकारला घेरले होते. आंदोलकांवरील गुन्हे तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केली जात होती.
राज्य सरकारने २६ जुलैच्या विद्यार्थी आंदोलनातील कारवाईबाबत चार महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. त्यानुसार आंदोलनात सहभागी झालेल्या व्यक्तींवर कोणतीही दंडात्मक अथवा कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. याशिवाय दाखल करण्यात आलेले गुन्हे, तक्रारी आणि कारणे दाखवा नोटिसा मागे घेण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने सुरू केली जाणार आहे.
सरकारचे चार मोठे निर्णय
१) कोणतीही नवी कारवाई नाही :
२६ जुलै रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीविरोधात दंडात्मक किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही.
२) गुन्हे आणि नोटिसा मागे घेणार :
आंदोलकांविरोधात दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे, तक्रारी तसेच जारी करण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिसा मागे घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे.
३) अटक केलेल्यांची सुटका :
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अटक करण्यात आलेल्या किंवा पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सर्व व्यक्तींची लवकरात लवकर सुटका करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
४) भविष्यातही कारवाई नाही :
या प्रकरणातील गुन्ह्यांमध्ये ज्यांची नावे नोंदविण्यात आली आहेत, त्यांच्याविरोधात भविष्यात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपाची कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
तेजस्वी यादव यांच्या अल्टिमेटमचा परिणाम?
नीट पेपरफुटीविरोधातील विद्यार्थी आंदोलनाला बिहारमध्ये हिंसक वळण लागल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. आंदोलनकर्त्यांवर पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. या कारवाईवरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या होत्या.
आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी आक्रमकपणे लावून धरली होती. सरकारने मागणी मान्य न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारला सोमवारच्या मध्यरात्रीपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला होता. मागणी मान्य न झाल्यास २९ जुलै रोजी सकाळी ७ वाजल्यापासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता.
या पार्श्वभूमीवर बिहार सरकारने आंदोलकांवरील कारवाई मागे घेण्याची घोषणा केल्याने तेजस्वी यादव यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्याचा राजकीय दबाव सरकारवर आला का, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. मात्र, सरकारच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठा दिलासा मिळाला असून, राज्यातील तणावाचे वातावरण निवळण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.
सिवानमधील AK-47 गोळीबारावर पोलिसांचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, २५ जुलै रोजी सिवान येथे विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित AK-47 गोळीबाराच्या घटनेनेही खळबळ उडाली होती. या घटनेनंतर बिहार पोलीस मुख्यालयाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, आंदोलनादरम्यान हवेत गोळीबार करणाऱ्या संबंधित कॉन्स्टेबलला निलंबित करण्यात आले असून, त्याच्याविरोधात विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर पोलिसांकडून करण्यात आलेली कारवाई आणि सिवानमधील गोळीबाराच्या घटनेमुळे सरकारवर दबाव वाढला होता. त्यामुळे आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या निर्णयाला या संपूर्ण पार्श्वभूमीची जोड असल्याचे मानले जात आहे.
आंदोलनाचा पुढील टप्पा काय?
नीट पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, पेपरफुटीला आळा आणि दोषींवर कठोर कारवाई या प्रमुख मागण्यांसाठी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. बिहारमधील आंदोलनावरून राजकीय वातावरणही तापले होते.
आता राज्य सरकारने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची तसेच अटक केलेल्यांची सुटका करण्याची घोषणा केल्याने आंदोलनाची तीव्रता कमी होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुसरीकडे, सरकारने निर्णय घेतला असला तरी नीट पेपरफुटीच्या मूळ प्रश्नावर ठोस कारवाई होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचा संघर्ष सुरूच राहणार का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बिहार सरकारच्या या निर्णयामुळे तात्पुरता राजकीय तणाव कमी होण्याची शक्यता असली, तरी नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकार, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आणि परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास या मुद्द्यांवरून केंद्र आणि राज्य सरकारला पुढील काळातही विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेला सामोरे जावे लागू शकते.
