मुंबई प्रतिनिधी
गोकुळाष्टमी आणि दहीहंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील लाखो गोविंदांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दहीहंडी फोडताना तसेच त्यासाठी सुरू असलेल्या सरावादरम्यान गोविंदांना होणाऱ्या अपघातांचा आणि दुखापतींचा धोका लक्षात घेता राज्यातील सुमारे दोन लाख गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीची राज्य सरकारने गांभीर्याने दखल घेतली असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित विभागाला याप्रकरणी तातडीने योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
युवासेना कार्याध्यक्ष पूर्वेश प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत राज्यातील गोविंदांना व्यापक विमा संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. गोकुळाष्टमी आणि दहीहंडी हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक परंपरेचा अविभाज्य भाग असून, दरवर्षी राज्यभरातून मोठ्या संख्येने गोविंदा पथके या उत्सवात सहभागी होतात. मात्र, मानवी मनोरे रचताना किंवा दहीहंडी फोडण्याच्या प्रयत्नात अनेकदा गोविंदांना गंभीर दुखापतींना सामोरे जावे लागते. काही वेळा या दुर्घटनांमध्ये जीवितहानीही होते. त्यामुळे गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी विमा कवच असणे आवश्यक असल्याचे सरनाईक यांनी आपल्या पत्रातून अधोरेखित केले.
सरावापासून दहीहंडीपर्यंत अपघातांचा धोका
दहीहंडी उत्सवाची तयारी अनेक दिवस आधीपासून सुरू होते. विविध गोविंदा पथकांकडून मानवी मनोरे रचण्याचा सराव केला जातो. या सरावादरम्यानही गोविंदांना दुखापत होण्याच्या घटना घडतात. प्रत्यक्ष उत्सवाच्या दिवशी उंचावर बांधलेली हंडी फोडण्यासाठी मानवी मनोरे रचले जात असल्याने घसरणे, खाली कोसळणे किंवा इतर गोविंदांच्या वजनामुळे दुखापत होणे, अशा प्रकारच्या दुर्घटनांचा धोका कायम असतो.
अशा परिस्थितीत दुखापत झालेल्या गोविंदांच्या उपचाराचा खर्च त्यांच्या कुटुंबीयांवर किंवा संबंधित गोविंदा मंडळांवर पडतो. अनेक गोविंदा मंडळांची आर्थिक परिस्थिती मर्यादित असल्याने गंभीर दुखापतीनंतरचा उपचाराचा खर्च उचलणे त्यांच्यासाठी मोठे आव्हान ठरते. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक गोविंदाला विमा संरक्षण देणे ही केवळ आर्थिक मदत नसून त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची बाब असल्याचे सरनाईक यांनी म्हटले आहे.
यंदा दोन लाख गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याची मागणी
यापूर्वी राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुमारे एक लाख गोविंदांना विमा संरक्षण देण्यात आले होते. मात्र, दहीहंडी उत्सवात सहभागी होणाऱ्या गोविंदांची संख्या मोठी असल्याने यंदा विमा संरक्षणाचा विस्तार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य दहीहंडी गोविंदा असोसिएशन या नियोजन समितीच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे दोन लाख गोविंदांना विमा संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी पूर्वेश सरनाईक यांनी केली आहे.
या विमा संरक्षणामुळे दहीहंडीच्या सरावादरम्यान किंवा प्रत्यक्ष उत्सवादरम्यान गोविंदांना दुखापत झाल्यास त्यांच्या उपचारासाठी आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे गोविंदांच्या कुटुंबीयांवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
शिंदेंकडून तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश
पूर्वेश सरनाईक यांनी केलेल्या या मागणीची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ दखल घेतली आहे. सरनाईक यांच्या पत्रावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ‘याप्रकरणी योग्य ती कार्यवाही करावी’, अशी स्पष्ट नोंद केली असून संबंधित यंत्रणेला आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या दहीहंडी उत्सवापूर्वी राज्यातील सुमारे दोन लाख गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याबाबत सरकारकडून सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे दहीहंडी उत्सवात सहभागी होणाऱ्या गोविंदा पथकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. विमा संरक्षणाची व्याप्ती वाढविल्यास राज्यभरातील अधिकाधिक गोविंदांना त्याचा लाभ मिळू शकणार आहे.
‘गोविंदांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे’
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागणीची दखल घेत तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिल्याबद्दल पूर्वेश सरनाईक यांनी त्यांचे आभार मानले. गोविंदांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे. दहीहंडी हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचा महत्त्वाचा उत्सव असला तरी त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या गोविंदांच्या सुरक्षेची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे, असे त्यांनी म्हटले.
राज्य सरकारने विमा संरक्षणाचा विस्तार करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्यास लाखो गोविंदांना त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे उत्सवाचा आनंद कायम ठेवतानाच गोविंदांच्या सुरक्षिततेलाही अधिक बळ मिळेल, असा विश्वास सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे. आता संबंधित विभागाकडून याप्रकरणी कोणती कार्यवाही केली जाते आणि दोन लाख गोविंदांच्या विमा संरक्षणाबाबत सरकारकडून नेमका कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे राज्यातील गोविंदा पथकांचे लक्ष लागले आहे.
