मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा टप्पा गाठत म्हाडाच्या मुंबई मंडळामार्फत शहरातील पहिला झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) प्रकल्प जोगेश्वरी येथील मजासवाडी परिसरात साकारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदांमध्ये स्पेक्ट्रम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची निवड झाली असून, आवश्यक प्रशासकीय मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून (एसआरए) रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी विविध सरकारी संस्थांकडे काही योजना हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार म्हाडाकडे सुमारे २१ प्रकल्प सोपविण्यात आले होते. मात्र तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे त्यापैकी केवळ तीन ते चार योजनाच पुढे नेणे शक्य झाले. दरम्यान, रखडलेल्या योजनांचा फेरआढावा घेत एसआरएने २२८ पैकी १८१ योजना संबंधित यंत्रणांकडून परत घेतल्या. अशा परिस्थितीत जोगेश्वरीतील साईबाबा वेल्फेअर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ही म्हाडासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरत आहे.
या योजनेसाठी म्हाडाने अलीकडेच निविदा मागविल्या होत्या. त्यास बी. जी. शिर्के आणि स्पेक्ट्रम इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांचा प्रतिसाद मिळाला. सुमारे ४५ कोटी रुपयांच्या निविदेसह स्पेक्ट्रम इन्फ्रास्ट्रक्चरची निवड करण्यात आल्याची माहिती म्हाडा सूत्रांनी दिली. आता निविदेला अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर कार्यादेश जारी करण्यात येईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामास सुरुवात होईल.
या प्रकल्पात ७८ पात्र झोपडीधारकांसह एका व्यावसायिक गाळ्याचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. पुनर्वसित इमारतीमध्ये बालवाडी, सोसायटी कार्यालय आणि अन्य आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र सदनिकांचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
मूळ रहिवाशांचे पुनर्वसन पूर्ण झाल्यानंतर म्हाडाकडे विक्रीसाठी एकूण ११९ सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. त्यामध्ये ३७.३१ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या ६६ सदनिका, ३९.३० चौरस मीटरच्या १८, ५२.२२ चौरस मीटरच्या १८ आणि २८.९० चौरस मीटरच्या १७ सदनिकांचा समावेश असेल. या सदनिकांची विक्री म्हाडाच्या सोडत प्रक्रियेद्वारे करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात असून, यशस्वी अंमलबजावणीनंतर भविष्यात अशाच स्वरूपाच्या इतर योजनांनाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
