मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो उमेदवारांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) परीक्षा पद्धतीत व्यापक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उमेदवारांवरील मानसिक ताण कमी करणे, अधिक संधी उपलब्ध करून देणे आणि परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व तंत्रज्ञानाधारित बनविण्याच्या उद्देशाने आयोगाने ही सुधारित कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. त्यानुसार, २०२७ पासून एमपीएससीच्या पूर्व परीक्षा वर्षातून तीन वेळा घेण्यात येणार असून, राज्य सेवा मुख्य परीक्षेतील वैकल्पिक विषय पूर्णपणे रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच, पारंपरिक ओएमआर पद्धतीऐवजी संगणकाधारित (सीबीटी) परीक्षा प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे.
आयोगाच्या या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेत गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात मोठा बदल मानला जात आहे. परीक्षा नियंत्रक तथा सहसचिव सरिता बांदेकर-देशमुख यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली असून, सुधारित प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
वर्षातून तीन वेळा पूर्व परीक्षा
सध्या महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ व गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र गट-ब सेवा पूर्व परीक्षा आणि महाराष्ट्र गट-क सेवा पूर्व परीक्षा वर्षातून एकदाच घेतली जाते. या पद्धतीमुळे एका दिवसातील कामगिरीवर उमेदवारांचे संपूर्ण वर्ष अवलंबून राहत होते. परीक्षेदिवशी आरोग्य, तांत्रिक किंवा अन्य कारणांमुळे अपेक्षित कामगिरी न झाल्यास उमेदवारांना पुढील वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागत होती.
नव्या प्रणालीत या पूर्व परीक्षा वर्षातून तीन वेळा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे उमेदवारांना त्याच वर्षात अनेक संधी उपलब्ध होतील. एका परीक्षेत अपेक्षित यश न मिळाल्यास पुढील सत्रात पुन्हा प्रयत्न करता येणार असल्याने मानसिक दडपण कमी होण्यास मदत होईल, असा आयोगाचा विश्वास आहे.
मुख्य परीक्षेतून वैकल्पिक विषय रद्द
मुख्य परीक्षेतील सर्वाधिक महत्त्वाचा बदल म्हणजे वैकल्पिक विषय पूर्णपणे वगळण्याचा निर्णय. अनेक वर्षांपासून उमेदवारांकडून या विषयाबाबत आक्षेप नोंदवले जात होते. वेगवेगळ्या वैकल्पिक विषयांमध्ये गुणांकनातील असमानता, अभ्यासक्रमातील तफावत आणि विषय निवडीतील अडचणी यामुळे समान संधीचा प्रश्न उपस्थित केला जात होता.
आता वैकल्पिक विषयाचे दोन्ही पेपर रद्द करण्यात आल्याने सर्व उमेदवार समान अभ्यासक्रमाच्या आधारे स्पर्धा करतील. त्यामुळे गुणांमधील असमतोल कमी होण्यास मदत होईल आणि गुणवत्ता आधारित स्पर्धेला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ओएमआरऐवजी सीबीटी परीक्षा
आयोगाने परीक्षा प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक ओएमआर (पेपर-पेन) पद्धत टप्प्याटप्प्याने बंद करून संगणकाधारित (Computer Based Test – CBT) परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
सीबीटी पद्धतीमुळे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, निकाल जाहीर करण्यास लागणारा कालावधी कमी होईल आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
नॉर्मलायझेशन प्रणालीचा अवलंब
पूर्व परीक्षा वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये घेतल्या जाणार असल्याने प्रत्येक सत्रातील प्रश्नपत्रिकेच्या कठीणतेतील संभाव्य फरक लक्षात घेऊन गुणांचे समानीकरण (Normalization) करण्यात येणार आहे.
या प्रणालीअंतर्गत वर्षभरात होणाऱ्या कोणत्याही एका पूर्व परीक्षेत पात्र ठरलेले उमेदवार त्या वर्षीच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र मानले जातील. मात्र, मुख्य परीक्षा वर्षातून केवळ एकदाच घेतली जाईल.
२०२७ पासून अंमलबजावणी
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ही सुधारित परीक्षा पद्धती २०२७ मध्ये होणाऱ्या पूर्व परीक्षांपासून लागू होईल. एकापेक्षा अधिक पूर्व परीक्षांमधून मुख्य परीक्षेसाठी उमेदवारांची पात्रता नेमकी कशी निश्चित केली जाईल, यासंदर्भातील सविस्तर कार्यपद्धती आयोग स्वतंत्र प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर करणार आहे.
स्पर्धा परीक्षांच्या बदलत्या गरजा, उमेदवारांची वाढती संख्या आणि तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर लक्षात घेता आयोगाने केलेले हे बदल दूरगामी परिणाम करणारे ठरतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः एका परीक्षेवर अवलंबून राहण्याऐवजी वर्षभरात अनेक संधी उपलब्ध होणे, समान स्पर्धेसाठी वैकल्पिक विषय रद्द करणे आणि संगणकाधारित परीक्षा प्रणालीचा अवलंब करणे, या तीन निर्णयांमुळे एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेत नवे पर्व सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
