नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील संभाव्य फुटीच्या हालचालींना वेग आला असतानाच त्या रोखण्यासाठी ठाकरे गटाने संसदीय आणि कायदेशीर पातळीवर सक्रिय पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पक्षाच्या काही खासदारांकडून स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन होण्याची तयारी सुरू असल्याच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने थेट लोकसभा अध्यक्षांकडे धाव घेतली आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच मुंबईत पक्षाच्या लोकसभा खासदारांची बैठक बोलावली होती. मात्र या बैठकीस नऊपैकी केवळ चार खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित राहिल्याने पक्षांतर्गत नाराजी आणि फुटीच्या चर्चांना अधिक बळ मिळाले. त्यानंतर काही खासदार दिल्लीत दाखल झाल्याची माहिती समोर आल्याने राजकीय घडामोडींना आणखी वेग आला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे संसदीय पक्षनेते अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र पाठवून महत्त्वाची मागणी केली आहे. पक्षातून वेगळा गट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही खासदारांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता, दर्जा, सुविधा किंवा विशेषाधिकार देऊ नयेत, अशी भूमिका या पत्रातून मांडण्यात आली आहे.
माध्यमांतील वृत्तांचा उल्लेख
अरविंद सावंत यांनी पत्रात माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांचा संदर्भ देत काही खासदार लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधत असल्याचा उल्लेख केला आहे. या खासदारांनी स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती समोर येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
त्यामुळे अशा कोणत्याही मागणीवर निर्णय घेण्यापूर्वी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात यावी, अशी विनंतीही पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. संभाव्य फुटीच्या प्रक्रियेला संस्थात्मक मान्यता मिळू नये, यासाठी ठाकरे गटाने आधीच सावध भूमिका घेतल्याचे या घडामोडींवरून दिसून येत आहे.
सहा खासदारांबाबत चर्चांना उधाण
राजकीय वर्तुळात सध्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील नऊपैकी सहा खासदार स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. त्यानंतर हा गट एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीन होऊ शकतो, अशीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
लोकसभेतील पक्षीय गणित आणि दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी लक्षात घेता, या हालचालींना कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अशा परिस्थितीत ठाकरे गटाने आधीच लोकसभा अध्यक्षांकडे निवेदन सादर करून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
पक्षांतरबंदी कायद्याचा आधार
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आपल्या निवेदनात संविधानातील दहाव्या अनुसूचीचा, अर्थात पक्षांतरबंदी कायद्याचा उल्लेख केला आहे. संबंधित खासदारांनी पक्षविरोधी भूमिका घेतल्यास किंवा स्वतंत्र गट स्थापन करण्याचा प्रयत्न केल्यास उपलब्ध घटनात्मक आणि कायदेशीर पर्यायांचा वापर करण्याचा अधिकार पक्षाने राखून ठेवला असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यामुळे संभाव्य बंडखोर खासदारांवर केवळ राजकीय नव्हे तर कायदेशीर दबावही निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मानले जात आहे.
आगामी निर्णयांकडे लक्ष
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत काही खासदार जाणार असल्याच्या चर्चांमुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे, ठाकरे गटाने वेळ न दवडता संसदीय प्रक्रियेचा आधार घेत प्रतिकाराची रणनीती आखल्याचे दिसून येत आहे.
लोकसभा अध्यक्षांकडून या पत्राची कोणती दखल घेतली जाते आणि संबंधित खासदार पुढील काही दिवसांत कोणती भूमिका जाहीर करतात, यावर शिवसेनेतील या नव्या राजकीय संघर्षाची दिशा अवलंबून राहणार आहे.
