मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा अधिक प्रभावी आणि सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलत महाराष्ट्र सरकारने माजी पोलीस महासंचालक (डीजीपी) रश्मी शुक्ला यांची लोकायुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्यासोबत निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी ओ. पी. गुप्ता आणि सुवर्णा केवळे यांचीदेखील सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यात आली.
राजभवनात पार पडलेल्या या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्यासह विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नेते अनिल परब यांनी विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व केले. सर्वानुमते या नावांवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
रिक्त पदांमुळे कामकाजावर परिणाम
राज्यात लोकायुक्त प्रमुखांची नियुक्ती यापूर्वीच करण्यात आली होती. मात्र, सदस्यांची पदे दीर्घकाळ रिक्त असल्याने संस्थेचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकले नव्हते. अनेक तक्रारींची प्राथमिक छाननी, सुनावण्या आणि चौकशी प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होत असल्याची नोंद प्रशासनाकडून वारंवार करण्यात आली होती.
नवीन सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती मिळण्याबरोबरच लोकायुक्त संस्थेची कार्यक्षमताही वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः सार्वजनिक पदाधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रारींची चौकशी अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होईल, असे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
रश्मी शुक्ला यांच्या नियुक्तीकडे विशेष लक्ष
नियुक्त सदस्यांमध्ये माजी डीजीपी रश्मी शुक्ला यांच्या नावाची विशेष चर्चा होत आहे. १९८८ च्या तुकडीतील भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकारी असलेल्या शुक्ला या महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी विराजमान होणाऱ्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या होत्या.
सुमारे चार दशकांच्या सेवाकाळात त्यांनी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, मुंबई गुन्हे शाखा, राज्य गुप्तचर विभाग तसेच विविध संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या पदांवर काम केले. कायदा-सुव्यवस्था, अंतर्गत सुरक्षा, गुप्तचर यंत्रणा आणि संघटनात्मक प्रशासन या क्षेत्रांतील त्यांच्या अनुभवाची प्रशासनात विशेष दखल घेतली जाते.
पोलीस महासंचालकपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर सार्वजनिक जीवनातील उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता यांच्याशी संबंधित संस्थेत त्यांना जबाबदारी देण्यात आल्याने या नियुक्तीकडे विशेष महत्त्वाने पाहिले जात आहे.
लोकायुक्त संस्थेची भूमिका काय?
राज्यातील सार्वजनिक प्रशासनातील भ्रष्टाचार, पदाचा गैरवापर, अधिकारांचा दुरुपयोग आणि प्रशासकीय अनियमितता यांबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी लोकायुक्त संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. नागरिकांना सत्ताधारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेविरोधात तक्रार नोंदविण्याचे स्वतंत्र व्यासपीठ म्हणून या संस्थेकडे पाहिले जाते.
राज्यात प्रभावी लोकायुक्त कायदा लागू करण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी अनेक वर्षे जनआंदोलन आणि मोहिमा राबवल्या होत्या. त्यानंतर लोकायुक्त व्यवस्थेला अधिक अधिकार आणि व्यापक कार्यक्षेत्र देण्यासाठी विविध कायदेशीर सुधारणा करण्यात आल्या.
मुख्यमंत्र्यांपासून स्थानिक पदाधिकाऱ्यांपर्यंत अधिकारक्षेत्र
सध्याच्या कायद्यानुसार लोकायुक्तांच्या अधिकारक्षेत्रात मुख्यमंत्री, मंत्री, लोकप्रतिनिधी, विविध शासकीय अधिकारी आणि सार्वजनिक पदांवरील अनेक पदाधिकारी येतात. एखाद्या तक्रारीबाबत प्रथमदर्शनी पुरावा किंवा तथ्य आढळल्यास लोकायुक्तांना चौकशी सुरू करण्याचा अधिकार आहे. चौकशीअंती संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध आवश्यक शिफारसी करण्याची तरतूदही कायद्यात आहे.
पारदर्शक प्रशासनाच्या दिशेने पाऊल
रश्मी शुक्ला, ओ. पी. गुप्ता आणि सुवर्णा केवळे यांसारख्या अनुभवी व्यक्तींचा लोकायुक्त संस्थेत समावेश झाल्याने या संस्थेची विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. राज्य प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने या नियुक्त्यांकडे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
लोकायुक्त संस्थेतील रिक्त पदे भरून काढत सरकारने प्रशासनातील उत्तरदायित्व अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला असून, या नियुक्त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम संस्थेच्या कामकाजात कितपत दिसून येतो, याकडे आता राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
