मुंबई प्रतिनिधी
शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. पक्षाच्या लोकसभा खासदारांपैकी सहा जणांनी वेगळी भूमिका घेतल्याची चर्चा रंगत असतानाच, राज्यातील पक्षांतर आणि घटनात्मक प्रक्रियांवर नव्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ घटना अभ्यासक आणि तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी ठाकरे-शिंदे संघर्षाच्या घटनात्मक पैलूंवर भाष्य करताना थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
बापट यांनी पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, सभापतींची भूमिका, राज्यपालांचे अधिकार आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप यावर सविस्तर मत व्यक्त करताना, महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या प्रक्रियेत अनेक घटनात्मक प्रश्न अनुत्तरित राहिल्याचे नमूद केले.
पक्षांतरबंदी कायद्याचा मूळ हेतू काय होता?
१९८५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय राज्यघटनेत ५२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली आणि पक्षांतरबंदी कायदा लागू झाला. लोकप्रतिनिधींनी स्वार्थासाठी किंवा राजकीय दबावाखाली पक्ष बदलू नयेत, संसदीय लोकशाही स्थिर राहावी आणि जनतेने दिलेल्या कौलाचा सन्मान राखला जावा, हा या कायद्यामागील उद्देश होता.
मात्र, गेल्या काही वर्षांत विविध राज्यांमध्ये झालेल्या राजकीय घडामोडींमुळे या कायद्याचा मूळ हेतूच धूसर झाल्याची टीका अनेक घटनातज्ज्ञांकडून केली जात आहे. उल्हास बापट यांच्या मते, पक्षांतरबंदी कायद्याचे इतके विविध अर्थ लावले गेले आहेत की, न्यायालयांसमोरही गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
“निर्णयासाठी मुदत न ठरवणे ही सर्वोच्च न्यायालयाची चूक”
महाराष्ट्रातील शिंदे-ठाकरे संघर्षावर भाष्य करताना बापट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील एका महत्त्वाच्या बाबीकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, न्यायालयाने अपात्रतेबाबतचा अंतिम निर्णय सभापतींवर सोपवला; मात्र तो निर्णय किती कालावधीत घ्यायचा याबाबत कोणतीही स्पष्ट मुदत निश्चित केली नाही.
“याच ठिकाणी पहिली आणि गंभीर चूक झाली. अपात्रतेच्या याचिका दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्या. त्यामुळे राजकीय परिस्थिती बदलत गेली आणि मूळ वादाचा संदर्भही बदलला,” असे बापट यांनी नमूद केले.
त्यांच्या मते, बंडाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मर्यादित संख्येने आमदारांनी पक्षाची भूमिका सोडली होती. त्या वेळी पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार तातडीने निर्णय झाला असता, तर पुढील अनेक घटनात्मक गुंतागुंती टाळता आल्या असत्या.
“घटनाबाह्य सरकारचा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला”
उल्हास बापट यांनी महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या प्रक्रियेवरही भाष्य केले. अपात्रतेचा प्रश्न वेळेत निकाली न लागल्याने पुढे निर्माण झालेल्या सरकारच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांच्या मते, जर पक्षांतरबंदी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली असती, तर पुढील राजकीय समीकरणे वेगळी असू शकली असती. त्यामुळे घटनात्मक प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या पोकळीमुळे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले.
“राजकीय पक्षांकडून अपेक्षा नाही, पण न्यायालयाकडून आहे”
राजकीय पक्षांच्या भूमिकेबाबत बोलताना बापट यांनी स्पष्ट शब्दांत मत व्यक्त केले. “राजकीय पक्ष सत्तेच्या राजकारणातून निर्णय घेतात, त्यामुळे त्यांच्याकडून फारशा अपेक्षा ठेवता येत नाहीत. मात्र सर्वोच्च न्यायालय ही भारतीय राज्यघटनेची अंतिम संरक्षक संस्था आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा न्यायपालिकेकडून अधिक असतात,” असे ते म्हणाले.
त्यांनी सभापती, राज्यपाल आणि निवडणूक आयोग यांच्याविषयी जनमानसात निर्माण झालेल्या संशयाचाही उल्लेख केला. या घटनात्मक संस्थांनी पूर्णपणे तटस्थ आणि निष्पक्ष राहून काम करणे ही लोकशाहीची मूलभूत गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“अंपायरप्रमाणे वागण्याची गरज”
लोकशाही व्यवस्थेतील घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट करताना बापट यांनी क्रिकेटमधील अंपायरचे उदाहरण दिले. “सभापती, राज्यपाल आणि न्यायालय या संस्थांनी कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने न झुकता अंपायरप्रमाणे निष्पक्षपणे काम केले पाहिजे. लोकशाहीवरील विश्वास टिकवण्यासाठी ही भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे,” असे ते म्हणाले.
इंग्लंडच्या संसदीय परंपरेचा दाखला
भारतीय संसदीय लोकशाहीची मुळे ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थेत असल्याचे सांगत बापट यांनी इंग्लंडमधील स्पीकर पदाचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, “ब्रिटनमध्ये स्पीकर पद स्वीकारल्यानंतर संबंधित व्यक्ती पक्षीय राजकारणापासून स्वतःला दूर ठेवते. पुढील निवडणुकीतही प्रमुख पक्ष त्यांच्याविरोधात उमेदवार देत नाहीत. त्यामुळे त्या पदाची निष्पक्षता जपली जाते.”
भारताने संसदीय लोकशाहीची चौकट स्वीकारली; मात्र त्यासोबत विकसित झालेल्या काही महत्त्वाच्या लोकशाही परंपरा स्वीकारण्यात आपण मागे पडलो, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
नव्या फुटीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेला उधाण
ठाकरे गटातील खासदारांच्या भूमिकेमुळे पुन्हा एकदा पक्षांतर, अपात्रता, पक्षाची अधिकृत ओळख आणि लोकशाही संस्थांची निष्पक्षता या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या चार वर्षांत घडलेल्या घटनांनी पक्षांतरबंदी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला असून, उल्हास बापट यांच्या विधानांमुळे या चर्चेला आणखी धार मिळाली आहे.
राजकीय घडामोडींच्या पुढील टप्प्यात या मुद्द्यांवर न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि विधिमंडळातील घटनात्मक पदाधिकारी कोणती भूमिका घेतात, याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
