मावळ प्रतिनिधी
पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गालगत मोठ्या औद्योगिक विकासाची नांदी ठरणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी एमआयडीसी प्रकल्पाला अखेर गती मिळाली आहे. मावळ तालुक्यातील बऊर, करंज आणि ब्राह्मणवाडी या गावांच्या हद्दीत प्रस्तावित असलेल्या नव्या औद्योगिक वसाहतीसाठी सर्वेक्षण, मोजणी आणि प्राथमिक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता भूसंपादनाच्या प्रत्यक्ष हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या जवळपास दोन दशकांपासून चर्चेत असलेला हा प्रकल्प आता प्रत्यक्षात साकारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे चित्र आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या औद्योगिक वसाहतीसाठी एकूण सुमारे १,१०० एकर क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये बऊर आणि करंज परिसरातील सुमारे ५०० एकर, तर ब्राह्मणवाडी गावातील सुमारे ६०० एकर जमिनीचा समावेश आहे. या भागाचे भौगोलिक स्थान, पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाशी असलेली जवळीक आणि औद्योगिक दृष्टिकोनातून असलेली क्षमता लक्षात घेऊन एमआयडीसीने या प्रकल्पाला विशेष प्राधान्य दिले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव
एमआयडीसी प्रशासनाने भूसंपादनासंदर्भातील प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासंदर्भात महसूल, उद्योग, एमआयडीसी आणि अन्य संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत भूसंपादनाची पद्धत, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा मोबदला, पुनर्वसन तसेच प्रशासकीय अडचणी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
जमिनीला मिळणार प्रतिएकर ८४ लाखांचा प्राथमिक भाव
या प्रकल्पातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे जमिनीचा मोबदला. प्रशासनाकडून उपलब्ध माहितीनुसार, या परिसरातील जमिनीची प्राथमिक किंमत प्रतिएकर सुमारे ८४ लाख रुपये निश्चित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. अंतिम दर निश्चित होण्यापूर्वी विविध कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्या तरी या प्राथमिक दरामुळे शेतकरी आणि जमीनमालकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
काही शेतकऱ्यांनी हा प्रकल्प परिसराच्या विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे सांगत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. तर दुसरीकडे अनेक शेतकरी संघटनांनी जमिनीच्या बाजारभावाच्या तुलनेत अधिक योग्य मोबदला, रोजगाराची हमी आणि पुनर्वसनाचे स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
रोजगार आणि गुंतवणुकीचे नवे केंद्र
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मावळ तालुका राज्याच्या औद्योगिक नकाशावर अधिक ठळकपणे उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुणे आणि मुंबई या दोन प्रमुख आर्थिक केंद्रांच्या मध्यभागी असलेल्या या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग, उत्पादन युनिट्स, लॉजिस्टिक पार्क, वेअरहाऊसिंग आणि पूरक व्यवसाय उभे राहू शकतात.
यामुळे स्थानिक युवकांसाठी हजारो रोजगार निर्मिती होण्याबरोबरच लघुउद्योग, सेवा क्षेत्र आणि व्यापारी उपक्रमांनाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. औद्योगिक गुंतवणुकीसोबतच रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, दळणवळण आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही वेग मिळणार आहे.
१९ वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्प
विशेष म्हणजे या एमआयडीसी प्रकल्पाची संकल्पना नवी नाही. उद्योग विभागाने सन २००७ मध्ये बऊर एमआयडीसीसाठी जागा अधिसूचित केली होती. त्यानंतर २०१७ मध्ये प्रस्तावित क्षेत्रातील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध लागू करण्यात आले. मात्र विविध तांत्रिक बाबी, प्रशासकीय मंजुऱ्या आणि जमीनसंबंधी प्रक्रियांमुळे प्रकल्प अनेक वर्षे रखडला.
आता सर्वेक्षण आणि जमिनीची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाने भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे जवळपास १९ वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या या औद्योगिक वसाहतीचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
मावळ तालुक्याच्या औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाकडे आता स्थानिक नागरिक, शेतकरी, उद्योगपती आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. भूसंपादन प्रक्रिया कितपत वेगाने पूर्ण होते, शेतकऱ्यांना कोणत्या अटींवर मोबदला मिळतो आणि शासन या प्रकल्पासाठी कोणती भूमिका घेते, यावर पुढील वाटचाल अवलंबून असणार आहे.
पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गालगत उभारण्यात येणारी ही नवी एमआयडीसी भविष्यात मावळच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाचे नवे केंद्र ठरू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
