मुंबई, प्रतिनिधी
वांद्रे पूर्व येथील खेरनगर परिसरात फेरीवाल्यांकडून कथितरित्या पैसे वसूल केल्याच्या आरोपावरून गुरुवारी पोलिस प्रशासन, महानगरपालिका अधिकारी आणि स्थानिक नगरसेवक हरि शास्त्री यांच्यात वाद निर्माण झाल्याची घटना घडली. प्रभाग क्रमांक ९५ मधील या घटनेमुळे काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
स्थानिक फेरीवाल्यांकडून पोलिसांकडून जबरदस्तीने पैशांची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी नगरसेवक हरि शास्त्री यांच्याकडे आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर शास्त्री यांनी खेरनगर परिसरात भेट देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांकडे याबाबत जाब विचारला. यावेळी पोलिस अधिकारी, पालिका प्रशासन आणि नगरसेवक यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.
‘हॉकर झोनमध्ये कारवाई का?’; शास्त्री यांचा सवाल
खेरनगर परिसराला अधिकृतपणे हॉकर झोन म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचा दावा करत नगरसेवक हरि शास्त्री यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. फेरीवाल्यांकडून ५०, १०० तसेच काही प्रकरणांत १,२०० पर्यंतची रक्कम घेतली जात असल्याच्या तक्रारी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
“फेरीवाल्यांचे नियमन आणि त्यांच्यावरील कारवाई करण्याचा अधिकार महानगरपालिकेकडे आहे. अशा परिस्थितीत पोलिस कर्मचारी कोणत्या अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहेत? तसेच फेरीवाल्यांकडून पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी गंभीर असून त्याची चौकशी झाली पाहिजे,” असे शास्त्री यांनी यावेळी म्हटल्याचे सांगितले जाते.
घटनास्थळी शाब्दिक बाचाबाची
फेरीवाल्यांच्या उपस्थितीतच नगरसेवक आणि पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये या विषयावर तीव्र चर्चा झाली. काही वेळाने ही चर्चा वादात परिवर्तित झाली आणि दोन्ही बाजूंनी एकमेकांच्या भूमिकांवर आक्षेप घेतल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. परिस्थिती तणावपूर्ण बनत असल्याचे लक्षात येताच काही अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करून वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
घटनेदरम्यान मोठ्या संख्येने फेरीवाले आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित असल्याने परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र कोणतीही अनुचित घटना घडली नसल्याची माहिती स्थानिक सूत्रांनी दिली.
फेरीवाल्यांमध्ये नाराजी
खेरनगर परिसरातील अनेक फेरीवाल्यांनी अनधिकृत वसुली होत असल्याचा आरोप केल्याचे समोर येत आहे. काही फेरीवाल्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर बोलताना, नियमित व्यवसाय करण्यासाठी विविध प्रकारच्या दबावाला सामोरे जावे लागत असल्याचा दावा केला. तथापि, या आरोपांची अधिकृतरीत्या पुष्टी झालेली नाही.
फेरीवाल्यांच्या संघटनांनीही या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली असून, हॉकर धोरणानुसार व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांना विनाकारण त्रास दिला जाऊ नये, अशी भूमिका मांडली आहे.
अधिकृत भूमिका अद्याप अस्पष्ट
या संपूर्ण प्रकरणावर अद्याप पोलिस प्रशासन किंवा महानगरपालिकेकडून अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. कथित वसुलीचे आरोप, हॉकर झोनची स्थिती आणि संबंधित कारवाईबाबत प्रशासनाची भूमिका काय आहे, याकडे आता स्थानिक नागरिक, फेरीवाले आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, या घटनेमुळे मुंबईतील फेरीवाला व्यवस्थापन, हॉकर धोरणाची अंमलबजावणी आणि विविध यंत्रणांमधील अधिकारांच्या सीमारेषांबाबतचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या आरोपांची चौकशी होऊन वस्तुस्थिती समोर येते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
