नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशभरात वाढत्या भटक्या श्वानांच्या समस्येवर कठोर भूमिका घेत भारताचे सर्वोच्च न्यायालय ने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, बसस्थानके, विमानतळ आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या श्वानांना हटवण्याबाबत ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेला आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला. तसेच या आदेशात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या श्वानप्रेमी आणि विविध संस्थांनी दाखल केलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “सन्मानाने आणि भीतीमुक्त जीवन जगण्याचा हक्क हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. नागरिकांना श्वानांच्या हल्ल्याच्या भीतीत जगण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.”
यासोबतच भटक्या प्राण्यांसंदर्भात भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ ने जारी केलेल्या प्रमाणित कार्यपद्धतीला (SOP) आव्हान देणाऱ्या याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने नामंजूर केल्या.
“ABC नियम असूनही परिस्थिती गंभीर”
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, २००१ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) नियमांनंतरही भटक्या श्वानांच्या संख्येवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अनेक राज्यांमध्ये नसबंदी आणि लसीकरण मोहिमा विखुरलेल्या स्वरूपात राबवण्यात आल्या. त्यामध्ये दीर्घकालीन नियोजन, आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि संस्थात्मक गांभीर्याचा अभाव दिसून आला. परिणामी, ABC योजनेचा मूळ उद्देशच कमकुवत झाला.
“जर राज्यांनी वेळेवर आणि दूरदृष्टीने ठोस उपाययोजना केल्या असत्या, तर आज परिस्थिती इतकी भयावह झाली नसती,” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कुत्रे चावण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ
देशभरातील कुत्रे चावण्याच्या घटनांबाबत न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली. सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या अहवालांचा उल्लेख करत न्यायालयाने म्हटले की, अनेक राज्यांमध्ये परिस्थिती चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे.
राजस्थानातील श्रीगंगानगर शहरात एका महिन्यात तब्बल १,०८४ कुत्रे चावण्याच्या घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. अनेक प्रकरणांमध्ये लहान मुलांना गंभीर जखमा झाल्या असून त्यांच्या चेहऱ्यावर कायमस्वरूपी ओरखडे पडल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली.
तसेच, या वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत तामिळनाडूमध्ये जवळपास दोन लाख कुत्रे चावल्याच्या घटना समोर आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
विमानतळांवरील घटनांवरही चिंता
देशातील प्रमुख विमानतळ, निवासी भाग आणि शहरी केंद्रांमध्येही भटक्या श्वानांचा धोका वाढत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. विशेषतः इंदिरा गांधी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येथे वारंवार घडणाऱ्या कुत्रे चावण्याच्या घटनांचा न्यायालयाने विशेष उल्लेख केला.
एका प्रकरणात जर्मनीहून आलेल्या पर्यटकालाही कुत्रा चावल्याची माहिती न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. अशा घटनांमुळे भारतातील शहरी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून जनतेचा विश्वास कमी होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
“राज्य मूक प्रेक्षक राहू शकत नाही”
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, भटक्या श्वानांच्या समस्येकडे राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासन मूक प्रेक्षक म्हणून पाहू शकत नाहीत. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी जबाबदाऱ्या निश्चित करणारी प्रभावी चौकट उभारण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
“संविधानाने अशा समाजाची कल्पना केलेली नाही, जिथे नागरिकांना भीतीच्या वातावरणात जगावे लागेल,” असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
तज्ज्ञ समित्या, लसीकरण आणि इच्छामरणावर भर
ज्या शहरांमध्ये भटक्या श्वानांची समस्या गंभीर झाली आहे, त्या ठिकाणी तज्ज्ञांच्या मदतीने वैज्ञानिक पद्धतीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
तसेच, रेबीजग्रस्त किंवा उपचाराच्या पलीकडे गेलेले आणि समाजासाठी धोकादायक ठरणारे श्वान असल्यास, नियमांनुसार इच्छामरणाचा पर्याय वापरण्याबाबतही न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
याशिवाय संबंधित कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे, पुरेशा प्रमाणात रेबीज प्रतिबंधक लसी उपलब्ध करून देणे आणि धोकादायक श्वानांबाबत तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
राष्ट्रीय महामार्गांवरील भटक्या जनावरांवर कारवाईचे आदेश
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्गांवर वाढत्या भटक्या जनावरांच्या समस्येची दखल घेत न्यायालयाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ला ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. महामार्गांवरील भटकी जनावरे हटवून त्यांना गोशाळांमध्ये हलवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
या निर्णयामुळे देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका आणि राज्य सरकारांवर आता अधिक जबाबदारी येणार असून, भटक्या श्वानांच्या समस्येवर व्यापक आणि कठोर धोरण राबवण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.
