सांगली प्रतिनिधी
राज्यातील विनाअनुदानित शाळांच्या प्रश्नावर शासनाने मोठा निर्णय घेतला असून मूल्यांकन प्रक्रियेत वारंवार अपात्र ठरलेल्या १२५२ शाळा आणि ८२७ तुकड्यांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे दोन दशकांहून अधिक काळ विनावेतन किंवा अत्यल्प मानधनावर काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांचे भविष्य अधांतरी आल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
सन २००० मध्ये राज्यातील सुमारे सहा हजारांहून अधिक प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली होती. त्या काळात शिक्षणाचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतरच्या काळात या शाळांचे टप्प्याटप्प्याने मूल्यांकन करण्यात आले. मूल्यांकनात पात्र ठरणाऱ्या काही शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्यात आले, तर पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या अनेक शाळांना वारंवार संधी देण्यात आली.
तथापि, अनेकदा संधी देऊनही आवश्यक निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या १२५२ शाळा आणि ८२७ तुकड्यांना शासनाने कायमस्वरूपी अपात्र घोषित केले आहे. परिणामी या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.
महिनाभराची मुदत
शासनाने संबंधित संस्थांना एक अंतिम संधी देत ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत स्वयं-अर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्याने मान्यता घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. जर या मुदतीत संस्थांनी आवश्यक अर्ज करून मान्यता घेतली नाही, तर संबंधित शाळा कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय अंमलात आणला जाईल, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
तसेच या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांचे नजीकच्या मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.
तीन वर्षे अपात्र ठरल्यास मान्यता रद्द
शासनाने १ एप्रिल २०२६ पासून कठोर निकष लागू केले आहेत. एखादी शाळा सलग तीन वर्षे मूल्यांकन प्रक्रियेत अपात्र ठरल्यास तिची मान्यता किंवा परवानगी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. शिक्षण व्यवस्थेत दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
शिक्षकांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार
या निर्णयामुळे सर्वाधिक फटका बसणार आहे तो या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना. अनेक शिक्षक २० ते २५ वर्षे पगाराच्या आशेवर विनावेतन किंवा अत्यल्प मानधनावर सेवा देत आहेत. शासनाकडून कधीतरी अनुदान मिळेल आणि नियमित पगार सुरू होईल, या आशेवर त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात काम सुरू ठेवले. मात्र आता शाळाच बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने हजारो शिक्षकांवर बेरोजगारीची वेळ येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षक संघटनांकडून या शिक्षकांचे अनुदानित शाळांमध्ये मानवी दृष्टिकोनातून समायोजन करावे, अशी मागणी पुढे येत आहे. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
अशा आहेत अपात्र शाळा
विभागशाळातुकड्याप्राथमिक ४३३३३ माध्यमिक३२४४१२उच्च माध्यमिक ५०५३८२ एकूण १२५२८२७
आंदोलनाचा इशारा
विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “समाज घडविण्याचे काम करणाऱ्या बिनपगारी शिक्षकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा हा निर्णय आहे. शासनाने तात्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा. अन्यथा राज्यभर उग्र आंदोलन उभारले जाईल,” असा इशारा खंडेराव जगदाळे, राज्य उपाध्यक्ष, विनाअनुदानित शाळा कृती समिती यांनी दिला आहे.
शिक्षण व्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान
दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेसमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. एकीकडे शिक्षणाचा दर्जा टिकवण्याचा शासनाचा प्रयत्न असला, तरी दुसरीकडे हजारो शिक्षकांचे रोजगार, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य आणि ग्रामीण भागातील शिक्षणव्यवस्था या सर्वच बाबींचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
