नवी मुंबई प्रतिनिधी
दशकांपासून विस्थापित जीवन जगणाऱ्या कोयना धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘कोयना धरणग्रस्त महासंघ, मुंबई’ या संघटनेने पुन्हा एकदा पाठपुरावा सुरू केला आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरात वास्तव्यास असलेल्या शेकडो धरणग्रस्त कुटुंबांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि संघटनात्मक प्रगतीसाठी हक्काच्या ‘कोयना भवना’ची उभारणी करण्यात यावी, या मागणीसाठी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठाण्याचे खासदार नरेश मस्के यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन देण्यात येणार आहे.
या निवेदनामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कोयना प्रकल्प पुनर्वसन विभागाच्या स्तरावर तातडीने बैठक घेऊन शासनाकडून योग्य जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. धरणग्रस्तांसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांचे केंद्र म्हणून ‘कोयना भवन’ उभारण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने धरणग्रस्तांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे महासंघाने सांगितले.
कोयना धरण प्रकल्पासाठी हजारो कुटुंबांनी आपल्या जमिनींचा त्याग केला. राज्याच्या ऊर्जा निर्मितीसाठी महत्त्वाच्या ठरलेल्या या प्रकल्पामुळे अनेक गावांचे विस्थापन झाले. मात्र, दशकानुदशके उलटून गेल्यानंतरही अनेक धरणग्रस्त कुटुंबांना मूलभूत सुविधा आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत, अशी खंत धरणग्रस्तांनी व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीमार्फत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली असली, तरी ‘कोयना भवना’साठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न अद्याप प्रलंबितच आहे.
मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरात सध्या सुमारे १२०० हून अधिक सभासद या महासंघाशी जोडले गेले आहेत. धरणग्रस्त कुटुंबांना एकत्र येण्यासाठी, मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी तसेच विविध सामाजिक कार्यक्रम राबवण्यासाठी स्वतंत्र कार्यालयाची नितांत गरज असल्याचे महासंघाने निवेदनात नमूद केले आहे.
या मागणीबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा महासंघाचे अध्यक्ष मोहन सकपाळ आणि सरचिटणीस दीपक मोरे यांनी व्यक्त केली. प्रस्तावित ‘कोयना भवन’ हे धरणग्रस्त बांधवांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि संघटनात्मक प्रगतीचे केंद्र ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, शासन या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे आता कोयना धरणग्रस्त बांधवांचे लक्ष लागले आहे.
