मुंबई प्रतिनिधी
दक्षिण मुंबईतील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासात रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या तात्पुरत्या स्थलांतर भाड्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. विकासकांनी घरभाडे देणे बंद केल्यामुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले असून, या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने घरभाड्याच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून रहिवाशांना थेट तक्रार नोंदवता येणार असून, त्यावर जलद निर्णय घेण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन केला जाणार आहे.
जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास प्रामुख्याने खासगी विकासकांकडून केला जातो. या प्रक्रियेत म्हाडाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ तसेच विविध परवानग्या दिल्या जातात. पुनर्विकासासाठी रहिवाशांनी घरे रिकामी केल्यानंतर, नव्या इमारतीत मालकी हक्काचे घर मिळेपर्यंत विकासकाने दरमहा तात्पुरत्या स्थलांतर भाड्याची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक प्रकल्पांत ही जबाबदारी विकासकांकडून पाळली जात नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर म्हाडाने तक्रार निवारणासाठी डिजिटल यंत्रणा उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. नव्या पोर्टलद्वारे रहिवाशांना घरभाड्याबाबतच्या तक्रारी सहजपणे ऑनलाइन नोंदवता येतील. या तक्रारींचा पाठपुरावा करून तातडीने निर्णय घेण्यासाठी विशेष कक्ष कार्यान्वित केला जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. पोर्टल तयार करण्याचे काम सुरू असून, ते साधारणपणे एका महिन्यात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, थकीत घरभाडे न देणाऱ्या विकासकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, संबंधित प्रकल्पातील विक्रीयोग्य घरे जप्त करण्याची तसेच आवश्यक असल्यास ती घरे विकून थकीत घरभाड्याची रक्कम रहिवाशांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या आदेशांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (झोपु) आधीच स्वतंत्र धोरण आखले आहे.
झोपुने थकीत घरभाड्याच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र पोर्टल सुरू केले असून, वसुलीसाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. तसेच दोन वर्षांचे घरभाडे आधी अदा केल्यानंतर आणि एका वर्षाच्या भाड्याची हमी दिल्यानंतरच प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर आता म्हाडाही आपली यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे.
घरभाड्याच्या थकीत रकमेबाबत वाढत्या तक्रारी, रहिवाशांवरील आर्थिक ताण आणि न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश या पार्श्वभूमीवर म्हाडाचे नवे पोर्टल महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, या पोर्टलमुळे प्रत्यक्षात किती दिलासा मिळतो, नियम न पाळणाऱ्या विकासकांवर कितपत कारवाई होते आणि रहिवाशांचे आर्थिक संकट किती प्रमाणात दूर होते, हे येत्या काळातच स्पष्ट होणार आहे.
