मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्र विधिमंडळातील सत्तासमीकरणांवर थेट परिणाम करणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विधिमंडळातील विविध राजकीय पक्षांच्या मुख्य प्रतोद (Chief Whip) आणि प्रतोद (Whip) यांना मंत्रीपदाचा दर्जा देण्याचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असून, त्यानुसार मुख्य प्रतोदांना कॅबिनेट मंत्री तर प्रतोदांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्यात येणार आहे. हा निर्णय विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांसाठी लागू असणार आहे.
संसदीय कार्य विभागाने काढलेल्या या शासन निर्णयामुळे सत्ताधारी महायुतीला स्पष्ट लाभ होणार असला, तरी विरोधी पक्षांसाठी हा निर्णय अडचणीचा ठरण्याची चिन्हे आहेत. कारण या निर्णयासोबत सरकारने एक महत्त्वाची अट घातली आहे. संबंधित सभागृहातील एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान १० टक्के सदस्यसंख्या संबंधित राजकीय पक्षाकडे असणे आवश्यक राहील. ही अट पूर्ण करणाऱ्या पक्षांच्याच प्रतोद आणि मुख्य प्रतोदांना मंत्रीपदाचा दर्जा मिळणार आहे.
संख्याबळाची अट विरोधकांसाठी अडसर
सध्याच्या विधानसभा रचनेचा विचार करता, ही १० टक्के सदस्यसंख्येची अट विरोधी पक्षांच्या आघाडीसाठी मोठा अडसर ठरणार आहे. विधानसभेत एकूण २८८ सदस्य आहेत. त्यानुसार किमान २९ आमदार असलेला पक्षच या सुविधेस पात्र ठरेल. मात्र, अलीकडील विधानसभा निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीतील कोणत्याही घटक पक्षाकडे इतके संख्याबळ उरलेले नाही.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील विरोधाभास
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने राज्यात लक्षणीय कामगिरी करत महायुतीला धक्का दिला होता. महायुतीतील अनेक वरिष्ठ नेत्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. मात्र, त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत चित्र पूर्णतः बदलले. महायुतीने प्रचंड बहुमत मिळवत सत्तेवर पुनरागमन केले.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने २८८ पैकी सुमारे २३२ ते २३६ जागांवर विजय मिळवला, तर महाविकास आघाडीला केवळ ५० ते ५५ जागांवर समाधान मानावे लागले. काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) या तिन्ही पक्षांचे संख्याबळ लक्षणीयरीत्या घटले.
विरोधकांचा आणखी एक तोटा
या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. आवश्यक १० टक्के संख्याबळ नसल्यामुळे त्यांच्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदांना मंत्री किंवा राज्यमंत्री दर्जाच्या सुविधा मिळणार नाहीत. परिणामी, शासकीय सुविधा, सन्मान, दालन, कर्मचारी आणि अन्य संसदीय सवलतींपासून विरोधी पक्षांचे प्रतोद वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
सत्ताधाऱ्यांना थेट लाभ
दुसरीकडे, या निर्णयाचा थेट फायदा सत्ताधारी महायुतीतील घटक पक्षांच्या प्रतोदांना होणार आहे. बहुमताच्या जोरावर महायुतीतील प्रमुख पक्ष ही अट सहज पूर्ण करतात. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांचे मुख्य प्रतोद कॅबिनेट मंत्री दर्जाच्या तर प्रतोद राज्यमंत्री दर्जाच्या सर्व सुविधा उपभोगतील.
राजकीय वर्तुळात हा निर्णय सत्ताधारी पक्षांना बळ देणारा आणि विरोधकांची संसदीय भूमिका मर्यादित करणारा असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. येत्या काळात विरोधी पक्षांकडून या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
