मुंबई प्रतिनिधी
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेत महत्त्वाचा बदल करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी रणनीतिक चाल खेळल्याचे मानले जात आहे. महाराष्ट्राचे विद्यमान पोलिस महासंचालक (डीजीपी) रश्मी शुक्ला ३ जानेवारी २०२६ रोजी सेवानिवृत्त होत असताना, त्यांच्या उत्तराधिकारीपदाबाबत सुरू असलेल्या तर्क-वितर्कांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचे (एनआयए) विद्यमान प्रमुख आणि १९९० च्या तुकडीचे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी सदानंद दाते यांची महाराष्ट्राचे नवे पोलिस महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असल्याचा आदेश राज्य सरकारकडून बुधवारी (३१ डिसेंबर) जारी करण्यात आला.
काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (एसीसी) सदानंद दाते यांना महाराष्ट्र कॅडरमध्ये परतण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर त्यांच्या डीजीपीपदाची नियुक्ती निश्चित मानली जात होती. राज्य सरकारच्या विनंतीवरून गृह मंत्रालयाने दाते यांची मुदतीपूर्व प्रतिनियुक्ती संपवून त्यांना त्यांच्या मूळ महाराष्ट्र कॅडरमध्ये परत पाठवण्यास हिरवा कंदील दिला.
अनुभव, धाडस आणि विश्वासार्हतेचा चेहरा
सदानंद दाते हे नाव महाराष्ट्राच्या पोलीस दलात धाडस, कठोर निर्णयक्षमता आणि दहशतवादविरोधी लढ्याचे प्रतीक मानले जाते. मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यात त्यांनी प्रत्यक्ष मैदानात उतरून निर्णायक भूमिका बजावली होती. गंभीर जखमी अवस्थेतही त्यांनी दहशतवाद्यांचा मुकाबला सुरू ठेवत पोलिस दलासमोर धैर्याचा आदर्श ठेवला होता. याच धैर्यामुळे ते ‘२६/११ चे हिरो’ म्हणून ओळखले जातात.
त्यानंतर पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्याच्या तपासाचे नेतृत्वही दाते यांच्याकडे होते. १ एप्रिल २०२४ रोजी त्यांची एनआयएच्या महासंचालकपदी नियुक्ती झाली होती. याआधी ते महाराष्ट्र पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी पथकाचे (एटीएस) प्रमुख होते. मुंबईतील सहपोलीस आयुक्त (गुन्हे) यांसारखी संवेदनशील आणि महत्त्वाची पदे त्यांनी यशस्वीरीत्या सांभाळली आहेत.
केंद्र सरकारकडे प्रतिनियुक्तीवर असताना त्यांनी केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ) तसेच कायदा व न्याय विभागात संयुक्त सचिव म्हणूनही काम पाहिले आहे. त्यामुळे राज्य व केंद्र, दोन्ही पातळ्यांवरील प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे.
दोन वर्षांचा कार्यकाळ अपेक्षित
विद्यमान डीजीपी रश्मी शुक्ला ३ जानेवारी २०२६ रोजी निवृत्त होत असून, त्यांच्या जागेवर सदानंद दाते यांची नियुक्ती अपेक्षित होती. राज्याचे पोलिस प्रमुख म्हणून दाते यांना डिसेंबर २०२७ पर्यंत दोन वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ दिला जाऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. आगामी काळात विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता, कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही नियुक्ती अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
चर्चेत होती सात नावे
राज्याच्या गृह विभागाकडून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (यूपीएससी) डीजीपीपदासाठी सात वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांची नावे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली होती. या यादीत एनआयए प्रमुख सदानंद दाते यांच्यासह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक संजीव कुमार सिंगल, पोलिस महासंचालक (विधी व तांत्रिक) संजय वर्मा, पोलिस महासंचालक (पोलिस गृहनिर्माण) अर्चना त्यागी, नागरी संरक्षण दलाचे संचालक संजीव कुमार, गृहरक्षक दलाचे महासमादेशक रितेश कुमार आणि पोलिस महासंचालक (रेल्वे पोलिस) प्रशांत बुरडे यांचा समावेश होता. मात्र अनुभव, केंद्रातील विश्वास आणि दहशतवादविरोधी कारवायांचा ठसा पाहता, दाते यांचे नाव सर्वांत पुढे होते.
राजकीय संदेशही स्पष्ट
निवडणुकांच्या तोंडावर एका कठोर, निष्पक्ष आणि दहशतवादविरोधी भूमिकेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्याची निवड करून फडणवीस सरकारने स्पष्ट राजकीय संदेश दिल्याची चर्चा आहे. कायदा व सुव्यवस्था, अंतर्गत सुरक्षा आणि पोलिस दलातील शिस्त या मुद्द्यांवर सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही, हे या नियुक्तीतून अधोरेखित झाल्याचे मानले जात आहे.
सदानंद दाते यांच्या रूपाने महाराष्ट्राला अनुभवसंपन्न, धाडसी आणि विश्वासार्ह पोलिस प्रमुख मिळत असल्याने, राज्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
