मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी आणि सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आयुष्मान भारत आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना यांचे एकत्रीकरण पूर्ण झाले असून, नव्या सुधारित योजनेनुसार येत्या जानेवारीपासून सर्व पात्र नागरिकांना पूर्णपणे कॅशलेस उपचार मिळणार आहेत.
आरोग्य सेवेत गुणवत्ता आणि उपलब्धता वाढवण्याच्या उद्देशाने उपचार पॅकेजेसची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आली आहे. पूर्वी १,३५६ असलेली उपचारांची यादी आता तब्बल २,३९९ इतकी झाली आहे. यामुळे गंभीर आजारांपासून उपचारा-अभावी मागे राहणाऱ्या रुग्णांना अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
गुणवत्तापूर्ण उपचाराला प्रोत्साहन
एनएबीएच आणि एनक्यूएएस प्रमाणित रुग्णालयांना प्रति उपचार १० ते १५ टक्के अतिरिक्त रक्कम देण्याचे धोरण सरकारने निश्चित केले आहे. यामुळे दर्जेदार रुग्णालयांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
प्रत्येक रुग्णालयात किऑस्क, ‘आरोग्यमित्र’ मार्गदर्शक
योजनेचा लाभ सहज मिळावा यासाठी प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयात योजना कक्ष (किऑस्क) अनिवार्य करण्यात आला आहे. येथे ‘आरोग्यमित्र’ ही प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची टीम नागरिकांना मार्गदर्शन करणार आहे. उपचारांसंबंधी प्रक्रिया, कागदपत्रांची माहिती आणि योजना उपलब्धतेबाबत त्यांच्याकडून तात्काळ मदत होणार आहे.
कॅशलेस उपचारच अनिवार्य
शस्त्रक्रिया, तपासण्या, औषधे, इम्प्लांट्स, जेवण, प्रवासखर्च… रुग्णाला लागणारा प्रत्येक भाग पूर्णपणे कॅशलेस देणे रुग्णालयांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
योजनेअंतर्गत असलेल्या रुग्णांकडून शुल्क आकारणे किंवा उपचार नाकारणे हे गंभीर स्वरूपाचे उल्लंघन ठरणार असून, अशा प्रकरणात दंडात्मक कारवाई किंवा रुग्णालयाचे अंगीकरण रद्द करण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे.
तक्रार निवारण अधिक काटेकोर
रुग्णांकडून येणाऱ्या तक्रारींचे जलद निवारण व्हावे यासाठी जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी यांच्यावर स्पष्ट जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत.
त्यांचे संपर्क क्रमांक रुग्णालयात स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. तसेच जिल्हाधिकारी समिती आणि राज्य आरोग्य हमी सोसायटीमार्फतही तक्रारींचे परीक्षण होणार आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये (एक नजरात)
• उपचारांची संख्या: १,३५६ → २,३९९
• प्रमाणित रुग्णालयांसाठी प्रोत्साहन: १०–१५% अतिरिक्त रक्कम
• प्रत्येक रुग्णालयात योजना किऑस्क: अनिवार्य
• तक्रार निवारण: जिल्हा समन्वयक, क्षेत्रीय व्यवस्थापक, अंमलबजावणी संस्था, जिल्हास्तरीय अधिकारी
राज्य शासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, योजनेबाबत पूर्ण माहिती ठेवावी, रुग्णालयात कॅशलेस उपचार मिळत नसल्यास त्वरित तक्रार नोंदवावी आणि आपल्या हक्काचा लाभ निर्धास्तपणे घ्यावा.
नव्या निर्णयांमुळे राज्यातील आरोग्यव्यवस्था सक्षम होण्यासोबतच सर्वसामान्य रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, यात शंका नाही.
