मुंबई प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून मोठ्या प्रमाणावर अपात्र महिलांकडून लाभ घेतला जात असल्याचे उघड झाल्यानंतर राज्य सरकारने नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी शुक्रवारी सोशल मीडियावर यासंदर्भातील शासन परिपत्रक जाहीर करत ‘ई-केवायसी’ अनिवार्य केल्याची माहिती दिली.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य !
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व लाभार्थी भगिनींसाठी https://t.co/gBViSYZxcm या वेब पोर्टलवर e-KYC सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. योजनेच्या सर्व लाभार्थी भगिनींनी आजपासून पुढील २ महिन्यांच्या आत…
— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) September 18, 2025
या योजनेचा लाभ मिळवणाऱ्या सर्व पात्र लाभार्थींनी पुढील दोन महिन्यांच्या आत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. तसे न केल्यास मासिक मिळणाऱ्या दीड हजार रुपयांचा लाभ थांबणार आहे.
ई-केवायसीची सोय
लाभार्थ्यांसाठी विशेष वेब पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in सुरू करण्यात आले असून यावर थेट आधार प्रमाणीकरणाद्वारे पडताळणी होणार आहे.
“ही प्रक्रिया सोपी, सहज व पारदर्शक आहे. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळणार असून भविष्यातील इतर शासकीय योजनांमध्येही ही माहिती उपयुक्त ठरणार आहे,” असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
शासन परिपत्रक काय सांगते?
योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना आधार क्रमांक सादर करणे किंवा ई-केवायसीद्वारे प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे.
दरवर्षी जून महिन्यात ई-केवायसी प्रक्रिया करावी लागणार असून महिला व बालविकास विभागाला UIDAI कडून अधिकृत मान्यता मिळाली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात ज्या लाभार्थ्यांनी दोन महिन्यांच्या मुदतीत ई-केवायसी केली नाही, त्या महिलांना पुढील कार्यवाहीस पात्र ठरवले जाणार नाही
पारदर्शकतेला प्राधान्य
महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव आ. ना. भोंडवे यांच्या स्वाक्षरीने जारी परिपत्रकात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठीच ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे.
— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) September 18, 2025
“राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबरच त्यांच्या आरोग्य, पोषण व निर्णयक्षमतेला बळकट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाते. पण अपात्रांनी लाभ घेऊ नये यासाठी ई-केवायसीची अट गरजेची आहे,” असेही परिपत्रकात नमूद आहे.
महत्त्वाचे
दोन महिन्यांत ई-केवायसी पूर्ण करा, अन्यथा लाभ बंद
दरवर्षी जूनपासून ई-केवायसी करणे आवश्यक
फक्त पात्र लाभार्थींनाच दीड हजारांचा हक्काचा लाभ
ही कारवाई म्हणजे लाभार्थींच्या तपासणीसाठी सरकारचा लेटरबॉम्ब’ ठरला आहे. आता खरी लाभार्थी महिला पुढील काळात निर्विघ्न लाभ घेऊ शकणार, तर अपात्रांना मात्र थेट आळा बसणार आहे.
