मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील लाखो सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक ऐतिहासिक आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त असा शासन निर्णय (GR) 23 जून 2017 रोजी जारी केला होता, ज्याची अंमलबजावणी आता पुन्हा एकदा गती घेताना दिसत आहे. या निर्णयामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना “कायमस्वरूपी ओळखपत्र” देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
GR नेमकं काय सांगतो?
सामान्य प्रशासन विभागाने 23 जून 2017 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये, सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अनेक ठिकाणी सुलभ सेवा मिळावी यासाठी कायमस्वरूपी ओळखपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या ओळखपत्रामुळे पेन्शनसंदर्भातील कामकाजात सुलभता येणार असून, शासकीय रुग्णालये, बँका, रेल्वे सवलती आणि इतर सार्वजनिक सेवा वापरताना हे कार्ड ओळखीचा दस्तऐवज म्हणून वापरता येणार आहे.
ओळखपत्रात काय असेल?
* सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नाव व छायाचित्र
* सेवानिवृत्त झालेल्या पदाचे नाव
* सेवानिवृत्तीची तारीख
* आधार क्रमांक
* ओळखपत्र क्रमांक
* सेवानिवृत्ती झालेल्या विभागाचे नाव
* संपर्क क्रमांक
या सर्व माहितीच्या आधारे तयार होणाऱ्या ओळखपत्राच्या वर स्पष्टपणे “महाराष्ट्र शासन – सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी / कर्मचारी ओळखपत्र” असा उल्लेख असेल. हे कार्ड अधिकृत मान्यताप्राप्त असल्यामुळे विविध ठिकाणी ते सन्मानाने स्वीकारले जाणार आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी नेमकं काय फायदेशीर?
या ओळखपत्रामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा-पुन्हा सरकारी कार्यालयात ओळख सिद्ध करण्याची गरज भासणार नाही. बँक व्यवहार, आरोग्य सेवा, रेल्वे सवलती, पेन्शन अपडेट्स यासाठी एकच दस्तऐवज पुरेसा ठरणार आहे.
वर्षानुवर्षे रखडलेल्या मागणीला आता न्याय
राज्यातील अनेक संघटनांनी गेल्या काही वर्षांपासून या प्रकारच्या ओळखपत्रांची मागणी सातत्याने केली होती. अखेर शासनाने 2017 मध्ये या मागणीला मान्यता दिली. सध्या पुन्हा एकदा या निर्णयावर भर दिला जात असून जिल्हानिहाय वितरण प्रक्रियेला गती देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आपली माहिती संबंधित विभागाकडे सादर करून हे ओळखपत्र मिळवावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
