मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात यावर्षी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असून, मतदार यादीपासून मतदान केंद्रांच्या नियोजनापर्यंत सर्व घडामोडी अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. 1 जुलै 2025 पर्यंत नोंदविलेली नावेच यंदाच्या निवडणुकीत ग्राह्य धरली जाणार असून, त्याच यादीच्या आधारे मतदानाचा अधिकार बहाल केला जाणार आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ कॉन्फरन्स पार पडली. त्यामध्ये निवडणुकांच्या पूर्वतयारींचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
“स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्र मतदार यादी तयार केली जात नाही. भारत निवडणूक आयोगाच्या 1 जुलै 2025 पर्यंतच्या अद्ययावत यादीचा वापर केला जाणार आहे,”
— दिनेश वाघमारे, राज्य निवडणूक आयुक्त
वाघमारे यांनी सांगितले की, स्थानिक निवडणुका बहुसदस्यीय पद्धतीने घेतल्या जात असल्याने, विधानसभेच्या तुलनेत मतदान केंद्रांची संख्या अधिक असणार आहे. मतदान केंद्र निश्चित करताना सर्वसामान्य, दिव्यांग आणि वृद्ध मतदारांचेही भान ठेवले जाणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्रांसाठी स्वतंत्र निकष निश्चित केले असून, सर्व केंद्रांवर प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय, मतदान यंत्रांची उपलब्धता, कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता याबाबतही अचूक आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सचिव सुरेश काकाणी यांनी स्पष्ट केलं की,
“मतदान यंत्रांची प्रथमस्तरीय तपासणी तातडीने पूर्ण करा. त्या वेळेत तयार ठेवाव्यात. यंत्रांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.”
त्याचप्रमाणे, मतदान केंद्रांच्या इमारती, त्यांची स्थिती, स्वच्छता, विजेची उपलब्धता, व्हीलचेअर सुविधा इत्यादींवर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मनुष्यबळाच्या संदर्भातही आयोगाने संबंधित विभागीय आयुक्तांशी समन्वय साधून वेळेत नियोजन करण्याची सूचना केली आहे.
राज्यभरात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजणार असून, मतदार यादी फायनल झाल्यामुळे प्रचार, रणनीती आणि पक्षांतराचे राजकारणही पेटण्याची शक्यता आहे.
या निवडणुका केवळ स्थानिक विकासाचे नव्हे, तर राजकीय ताकद तपासण्याचे महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहेत.
