सोलापूर प्रतिनिधी
राज्यातील तब्बल २० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर साचला आहे. राज्यस्तरीय बॅंकर्स कमिटीच्या अहवालानुसार, सुमारे ३१ हजार २५४ कोटी रुपयांची थकबाकी या शेतकऱ्यांकडून वसूल व्हायची आहे. विशेष म्हणजे, सरकारकडून कर्जमाफीची अपेक्षा बाळगणारे शेतकरी बॅंकांकडे फिरकतच नसल्याने बॅंकांनीही कर्जवाटप थांबवले आहे. परिणामी, खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या पायात बंधनांची बेडीच अडकली आहे.
राज्यात सध्या १ कोटी २९ लाख शेतकरी आहेत. त्यातील २० लाख ३७ हजारांहून अधिक शेतकरी थकीत आहेत. शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे बॅंकांनी सिबिल गुणांकाच्या कारणावरून कर्जवाटप थांबवले आहे. जरी सरकारने सिबिल न पाहण्याचे आदेश दिले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र बॅंका सिबिल तपासत असल्याची तक्रार वाढली आहे.
शेतकरी थकीत, बॅंका बधीर
बॅंकांकडून सातत्याने नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. पण कर्जमाफीच्या अपेक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनी बॅंकांमध्ये पाय ठेवलेलाच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी बॅंकांचे दरवाजे अक्षरश: बंद झाले आहेत. खरीप हंगाम सुरू होऊन महिन्याचा टप्पा उलटत आला असतानाही कर्जपुरवठ्याचा ओघ सुरू झालेला नाही.
या १५ जिल्ह्यांमध्ये थकबाकी सर्वाधिक
राज्यातील सोलापूरसह १५ जिल्ह्यांमध्ये कर्ज थकबाकीचा डोंगर साचलेला आहे. नगर, संभाजीनगर, बीड, बुलढाणा, जालना, कोल्हापूर, मुंबई, नागपूर, नांदेड, नाशिक, धाराशिव, परभणी, पुणे, सोलापूर व यवतमाळ या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांकडे बॅंकांची सर्वाधिक थकबाकी आहे.
नाशिक : ₹२७९० कोटी
सोलापूर : ₹२६८१ कोटी
यवतमाळ : ₹२२५६ कोटी
या आकडेवारीतून स्पष्ट होते की, बँकिंग प्रणालीपासून दूर गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी अधिकच गहिऱ्या होत चालल्या आहेत.
थकीत कर्ज आणि शेतकऱ्यांची आकडेवारी
एकूण शेतकरी : १,२९,३२,४८७
थकबाकीदार शेतकरी : २०,३७,२१०
एकूण थकीत रक्कम : ₹३१,२५३.५९ कोटी
दररोज ७ शेतकरी आत्महत्या… शासन गप्प
राज्यात दररोज सरासरी ७ शेतकरी आत्महत्या करतात. दरवर्षी सुमारे अडीच हजारांहून अधिक आत्महत्या होतात. छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, अमरावती, नागपूर हे आत्महत्या प्रभावित विभाग आहेत. फक्त कोकण विभाग एकमेव आत्महत्यामुक्त आहे.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी दिली नाही तर आत्महत्यांचे प्रमाण आणखी वाढू शकते, अशी भीती कृषी अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.
कर्जमाफीची घोषणा केव्हा?
शेतकरी सरकारकडे डोळे लावून बसलेत!
राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेतला जाईल का, याकडे संपूर्ण शेतकरी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
