सातारा प्रतिनिधी
राज्यात थेट जनतेतून सरपंच निवडीच्या प्रक्रियेला गती मिळत असतानाच, सातारा जिल्ह्यातील १५०० ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करत पुढील पाच वर्षांसाठी आरक्षण लागू असल्याची घोषणा केली आहे.
या आरक्षणात जिल्ह्यातील तब्बल ९२७ ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचपद खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव राहणार असून, यातील ५० टक्के म्हणजेच ४६४ ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांसाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. उर्वरित आरक्षणात ओबीसीसाठी ४०५, अनुसूचित जातींसाठी १५४ आणि अनुसूचित जमातींसाठी १४ ग्रामपंचायती समाविष्ट आहेत.
ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव व. मुं. भरोसे यांनी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, सध्या सरपंचांची थेट निवड प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे आरक्षण कोणत्या प्रवर्गासाठी लागणार याकडे स्थानिक नेत्यांचे लक्ष लागले होते. आता आरक्षण निश्चित झाल्यामुळे राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे.
महिलांना मोठा वाटा
आरक्षणाच्या आकड्यांवर नजर टाकल्यास महिलांना मोठा वाटा मिळाल्याचे स्पष्ट होते. ४६४ खुल्या प्रवर्गातील महिलांव्यतिरिक्त ओबीसीमध्ये २०३, अनुसूचित जातींमध्ये ७७ आणि अनुसूचित जमातींमध्ये ७ ग्रामपंचायती महिलांसाठी राखीव करण्यात आल्या आहेत. यामुळे एकूण ७५१ सरपंचपदे महिलांसाठी राखीव असून, महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
लवकरच सोडत कार्यक्रम
ग्रामपंचायतीनिहाय आरक्षणासाठी लवकरच सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे. या सोडतीमध्ये सध्याचे सरपंच आरक्षण, गावातील सामाजिक लोकसंख्येचा विचार करून अनुसूचित जाती, जमातींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यानंतर ओबीसी व त्यातील महिलांसाठी आरक्षण निश्चित केले जाईल. उर्वरित ग्रामपंचायती खुल्या प्रवर्गासाठी राहतील.
राजकीय हालचालींना वेग
आरक्षण जाहीर झाल्याने जिल्हाभरातील संभाव्य उमेदवारांमध्ये चळवळ सुरू झाली आहे. कोणत्या गावाचा सरपंच आरक्षणाखाली गेला, कोणता खुल्या प्रवर्गात राहिला यावर अनेकांचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे सर्वांच्या नजरा आता आरक्षण सोडतीच्या अधिकृत कार्यक्रमाकडे लागल्या आहेत.
संपूर्ण जिल्ह्यात उत्सुकता शिगेला
एकंदरीत, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसाठी पुढील पंचवार्षिक कार्यकाळात कोणत्या प्रवर्गाला संधी मिळणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण राजकारणाचा पुढील चेहरा ठरणारी ही आरक्षण यादी निर्णायक ठरणार आहे.
