मुंबई प्रतिनिधी
प्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवताना अर्जदारांना विविध अडचणींचा सामोरे जावे लागत आहे. पुराव्यांची, दस्ताऐवजांची पडताळणी तसेच कार्यालयीन फेऱ्यांमुळे अर्जदारांचा वेळ, श्रम आणि पैसे दोन्ही खर्ची पडतातत.
ही प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक व्हावी यासाठी संगणकीय ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. या प्रस्तावाला राज्य सरकारकडून मंजूरी मिळाली आहे. येत्या काही दिवसात ऑनलाइन प्रणाली लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक प्रवेश, निवडणूक आरक्षण यांच्यासह विविध योजनांसाठी जात प्रमाणपत्र आवश्यक असते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील नागरिकांनी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
सध्याच्या प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याने प्रमाणपत्र वेळेवर मिळत नाही. ही समस्या सोडवण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) यांनी एकत्रितपणे संगणकीय प्रमाणी विकसित करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. या संदर्भातील बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व विभागांना १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.
नव्या प्रणालीमध्ये नागरिकांना अर्ज करताना मार्गदर्शन करणाऱ्या नियमाधारित इंटरफेसची मदत होईल. अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी यासाठी प्रणालीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित फिचर्सचा समावेश केला जाईल. अर्जदाराचे नाव, वडील किंवा पतीचे नाव आणि आधार कार्डमधील मूळ पत्ता या सर्व गोष्टी प्रणालीद्वारे तपासल्या जातील.
मुलभूत माहिती तपासणे आणि कागदपत्रांची पडताळणी करणे यासाठी डीजी लॉकर एकत्रीकरण असणार आहे. यामुळे अर्जदाराच्या आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी जलद आणि खात्रीशीरपणे होऊ शकेल. एका क्लिकवर जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याने असंख्य अर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
