मुंबई प्रतिनिधी
सरकारने आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी अवघ्या काही तासात तब्बल 183 शासन निर्णय जारी करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणि अनुदान वितरित केले. मात्र, हा निधी वितरित करताना शासनमान्य कंत्राटदारांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली.
कंत्राटदारांच्या 54 हजार कोटी रुपयांच्या थकित बिलापैकी फक्त 742 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. त्यामुळे कंत्राटदार संतप्त झाले असून त्यांनी राज्यातील विकासकामे ठप्प करण्याचा इशारा दिला होता.
महाराष्ट्र सरकारने ज्या कामांचे ठेके दिले होते त्या कामांचे पैसे न मिळाल्याने राज्यातील ठेकेदारांनी सरकार विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. काम करूनही बिलं न देणाऱ्या सरकार विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे महाराष्ट्र ठेकेदार संघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले. राज्यातील विविध विभागांतर्गत काम करणारे ठेकेदार हे अत्यंत नाराज आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या विविध विकास कामांपोटी या ठेकेदारांना जवळपास 89 हजार कोटी रुपये देणे बाकी आहेत. याबाबत वारंवार सरकारकडे मागणी करूनही सरकार आपल्या मागण्यांकडे लक्ष देत नसल्याची ठेकेदारांची तक्रार आहे. त्यामुळेच राज्यातील ठेकेदार महासंघाने मुंबई, नागपूर तसेच औरंगाबाद खंडपीठासमोर याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ठाण्यात झालेल्या बैठकीनंतर महाराष्ट्र ठेकेदार संघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले की, सरकारकडून आम्हाला 89 हजार कोटी येणे आहे. पण, राज्य सरकारकडून आम्हाला अवघे 4 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. यामुळेच आता ठेकेदारांनी थेट उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे राज्यभरात काही ठिकाणी क्रमाक्रमाने काम रोखल्यानंतरही कंत्राटदारांचे संपूर्ण पैसे देण्यात आलेले नाही.
जुलै 2024 पासून या ठेकेदारांचे पैसे प्रलंबित आहेत. जवळपास 8 महिन्यांपासून या पैशांची वाट पाहणाऱ्या ठेकेदारांनी लवकरात लवकर आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यास सरकारला सांगितले होते. अन्यथा फेब्रुवारीपासून काम बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा ठेकेदारांनी दिला होता. महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी यासंदर्भात सरकारला पत्र लिहीत नाराजी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने (MSCA) यापूर्वी देखील 14 जानेवारी 2025 रोजी सरकारला यासंदर्भात एक पत्र पाठवले होते. त्या पत्रानंतरही सरकारने आमच्या पैशांची कोणतीही व्यवस्था केली नसल्याचे या संघटनेने पुन्हा नव्याने 30 जानेवारी रोजी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. राज्य सरकारकडून आम्हाला जुलै 2024 पासून निधी मिळालेला नाही. आम्ही सातत्याने सरकारसमोर हा विषय मांडतो आहोत, पण कोणत्याही आश्वासनाशिवाय आम्हाला बाजूला सारले जात आहे. पैसा मिळाल्याशिवाय कोणताही ठेकेदार कसा काम करेल, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.
राज्य सरकारने 54 हजार कोटींच्या थकीत बिलांपैकी आम्हाला फक्त 742 कोटी रुपये दिले आहेत. ही क्रूर चेष्टा आहे. बिलांची रक्कम देण्यासाठी आम्हाला 31 मार्चची मुदत दिली होती. अजून काही ठोस निर्णय झाला नसल्याचे ठेकेदारांनी सांगितले.
महाराष्ट्र ठेकेदार संघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले म्हणाले की, मार्चमध्ये देण्यात आलेले 4 हजार कोटी रुपये हे एकूण रकमेच्या अवघे 5 टक्के एवढे आहे. आणि एवढ्या कमी पैशात काम करणे ठेकेदारांसाठी अवघड आहे. हे पैसे न दिल्यास ठेकेदारांना काम करणे शक्य होणार नाही. याचा परिणाम राज्यातील विकासकामांवर होणार आहे. मात्र, यावर मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळातील कोणताही मंत्री याबाबत बोलण्यात तयार नाही.
ही आहे आकडेवारी
पीडब्ल्यूडी : 46,000 कोटी रुपये
जलजीवन मिशन : 18,000 कोटी रुपये
ग्रामीण विकास : 8,600 कोटी रुपये
जलसिंचन विभाग : 19,700 कोटी रुपये
शहर विकास : 1,700 कोटी रुपये
