वृत्तसंस्था
कर्नाटक सरकारने त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या वेतनात १०० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता मुख्यमंत्री, मंत्री आणि आमदारांचे वेतन पूर्वीच्या वेतनाच्या दुप्पट होणार आहे.त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील मंत्र्यांचे वेतन वाढण्याच्या तशा हालचाली सुरू असल्याची माहिती आहे.
कर्नाटका सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यामुळे कर्नाटक हे राज्य लोकप्रतिनिधींना जास्त वेतन देणाऱ्या राज्यांमध्ये सामील झालं आहे. मात्र, तेलंगणा आणि दिल्लीपेक्षा कर्नाटक अद्याप पिछाडीवर आहे.
या निर्णयानुसार, मुख्यमंत्र्यांचे वेतन ७५ हजार रुपयांवरून दीड लाख रुपये प्रति महिना होईल. मंत्र्यांचे वेतन ६० हजारांवरून १ लाख २५ हजार इतके होईल. ४० हजार वेतन असणाऱ्या आमदारांचे वेतन आता दरमहा ८० हजार इतके होईल, त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या एकूण उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार नाही, कारण या सुधारित वेतनांमध्ये अतिरिक्त भत्ते आणि खर्चाचा समावेश नाही.
कर्नाटक विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प आणि आमदारांच्या पगारात वाढ करण्याविषयीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. सादरीकरणावेळी भाजपाने जोरदार निदर्शने केली. मात्र, अगदी नाट्यमय स्वरूपात वेतनवाढीचा हा प्रस्ताव कर्नाटक सरकारने मंजूर केला. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभापती यू टी खादेर यांच्या खुर्चीवर हल्ला करत असहमती दर्शवली आणि त्यांच्यावर कागदपत्रे फेकली. विरोधकांचा मोठ्या प्रमाणात गोंधळ असूनही विधानसभेत आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये वाढीचा प्रस्ताव मंजूर करत अर्थसंकल्पही यशस्वीरित्या मंजूर करण्यात आला.
जास्त वेतन देणाऱ्या राज्यांमध्ये कर्नाटक कोणत्या स्थानावर?
वेतनवाढ करूनही कर्नाटकातील मंत्री, आमदारांचे वेतन इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत कमीच आहेत. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या सर्वाधिक वेतनाबाबत तेलंगणा देशात आघाडीवर आहे. तेलंगणा मुख्यमंत्र्यांचे दरमहा वेतन ४ लाख १० हजार रुपये इतके आहे. यामध्ये गृहनिर्माण, प्रवास आणि सुरक्षेसाठीच्या भत्त्याचा समावेश आहे. तेलंगणातील मंत्र्यांना दरमहा सुमारे ३ ते ३.५ लाख, तर आमदारांना अडीच लाख रुपये वेतन मिळते. शिवाय त्यांच्या वेतनात क्षेत्र भत्ता, वैद्यकीय लाभ आणि प्रवासी भत्ता यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे तेलंगणाच्या आमदारांना वार्षिक मतदारसंघ विकास निधी ३ कोटी एवढा मिळतो.
