नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
GST डेटा चोरणे आणि GST मध्ये फसवणूक करणे आता सोपे राहणार नाही. 1 एप्रिलपासून जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व वापरकर्त्यांसाठी मल्टी फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) नियम लागू होणार आहे.
एमएफएच्या अंमलबजावणीमुळे, जीएसटी वापरणाऱ्या इतर कोणत्याही वापरकर्त्याचा डेटा चोरणे आणि जीएसटीमध्ये कोणत्याही प्रकारची फसवणूक करणे सोपे राहणार नाही.
जीएसटी पोर्टलवर नंबर अपडेट करा
एमएफए अंतर्गत, वापरकर्ते वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) शिवाय लॉग इन करू शकणार नाहीत. म्हणून, सर्व वापरकर्त्यांनी या महिन्यात GST पोर्टलवर त्यांचे फोन नंबर अपडेट करावेत जेणेकरून OTP प्राप्त करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
1 एप्रिलपासून सर्व वापरकर्त्यांसाठी अनिवार्य
20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या संस्थांसाठी या वर्षी 1 जानेवारीपासून प्रायोगिक तत्वावर एमएफए लागू करण्यात आला. त्यानंतर 1 फेब्रुवारीपासून 5 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्यांसाठी ते अनिवार्य करण्यात आले. आता 1 एप्रिलपासून सर्व वापरकर्त्यांसाठी ते अनिवार्य केले जात आहे.
व्यापाऱ्यांसाठी नवीन अपडेट
1 एप्रिलपासून ई-वे बिलाचे नियमही बदलले जात आहेत. 1 एप्रिलपासून, 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना 30 दिवसांच्या आत इनव्हॉइस नोंदणी पोर्टल (IRP) वर त्यांच्या ई-इनव्हॉइसची माहिती देणे बंधनकारक असेल. जर 30 दिवसांच्या आत माहिती दिली नाही तर बीजक नाकारले जाईल. सध्या, हा नियम 100 कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्यांना लागू आहे.
हॉटेल रेस्टॉरंटमध्ये जेवण महाग होऊ शकते
1 एप्रिलपासून हॉटेल रेस्टॉरंटमध्ये खाणे थोडे महाग होऊ शकते. 1 एप्रिलपासून, 7500 रुपयांपेक्षा कमी खोलीचे भाडे असलेल्या हॉटेल्सना 18 टक्के जीएसटीसह इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) मिळू शकेल.
सध्या, ज्या हॉटेल्सच्या खोलीचे भाडे 7500 रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्या हॉटेल्सच्या रेस्टॉरंटमध्ये जेवल्यावर 5% जीएसटी आकारला जातो. जर या हॉटेल व्यावसायिकांनी 18% जीएसटीसह आयटीसीची सुविधा स्वीकारली तर येथील रेस्टॉरंट्समधील जेवण महाग होईल.
1 एप्रिलपासून जुन्या सामान्य आणि इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीवर 12 टक्क्यांऐवजी 18 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. हा नियम सेकंड हँड कार विकणाऱ्या एजन्सींना लागू असेल.
