मुंबई प्रतिनिधी
धारावी हा देशातीलच नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 46 हजार 191 निवासी परिवारांचे तर 12 हजार 974 अनिवासी असे एकूण 59 हजार 165 परिवाराच्या पुनर्विकासाचा हा प्रकल्प आहे.
पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम अदानी समूहाकडून करण्यात ये आहे. या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याच्या संदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली आणि सुप्रीम कोर्टाने या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाविरुद्धच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. ज्यामध्ये सेकलिंक टेक्नॉलॉजीस कॉर्पोरेशनने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली.
मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा अदानी प्रॉपर्टीज लिमिटेडला राज्य सरकारने दिला. या राज्य सरकारच्या निर्णयाला याचिकेतून आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांनी या प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची मागणी केली मात्र, सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची पुडील सुनावणी 2025 मध्ये होणार आहे.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 46 हजार 191 निवासी परिवारांचे तर 12 हजार 974 अनिवासी असे एकूण 59 हजार 165 परिवाराच्या पुनर्विकासाचा हा प्रकल्प आहे. धारावीत राहणाऱ्या लोकांना आता राहतात त्यापेक्षा चांगल्या सदनिका देण्याच्या उद्देशाने निविदा काढण्यात आली होते. या निविदेनंतर रेल्वेची जागा मिळाली. त्यामुळे नव्याने निविदा काढायचे ठरले. यासाठी मोठी कामे केलेल्या कंपन्यांना आमंत्रित केले. या निविदेमध्ये मध्ये सुधारणा करुन पुन्हा निविदा काढण्यात आली. तीन कंपन्यांनी ती भरली. अटी शर्तींची पुर्तता करुन ही निविदा मान्य करण्यात आली.
धारावी हे बिजनेस हब आहे. देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक घडामोडीत धारावीचे योगदान मोठे आहे. या गोष्टी नजरेसमोर ठेवून नियोजन करावे लागणार आहे. म्हणूनच इथे इंडस्ट्रीयल आणि बिझनेस झोन तयार करण्यात येणार आहे. या मध्ये सुविधा केंद्र तयार करुन देणार आहे. याचा धारावीतील उद्योजकांना फायदा होणार आहे. त्यांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षासाठी कर माफी देखील करण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडून घेतलेल्या जीएसटीचा परतावा देखील देण्यात येणार आहे. या पुनर्विकसीत इमारती मेंटेंनंस फ्री असतील. अधिकृत धार्मिक स्थळे संरक्षित केले जातील. सन 2011 पर्यंतचे रहिवासी संरक्षित आहेतच परंतु त्यानंतरचे जे अपात्र ठरतात त्यांना भाड्याने घरे देण्यात येतील, असा कायदेशीर मार्ग काढण्यात आला आहे. या ठिकाणी ज्या आकाराची घरे आहेत त्यापेक्षा जास्त आकाराची घरे देण्यात येणार आहेत.
फेब्रुवारीत 53 हजार घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण
मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. अदानी ग्रुपचा हा प्रकल्प संपूर्ण धारावीचा चेहरामोहरा बदलून टाकणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने 53,000 हून अधिक घरांचे घरोघरी सर्वेक्षण पूर्ण करून एक मोठा टप्पा गाठला आहे.
