मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यातील खासगी कंपन्या, औद्योगिक आस्थापना आणि वेतन संहिता लागू असलेल्या विविध क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. पगाराची गणना, कामाचे तास, ओव्हरटाइम, साप्ताहिक सुट्टी आणि वेतनातून होणारी कपात अशा अनेक महत्त्वाच्या बाबींमध्ये आता मोठे बदल झाले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ अधिसूचित केले असून, ५ नोव्हेंबरपासून हे नियम संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहेत. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून एका वेतन कालावधीत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात करता येणार नाही. तसेच सुट्टीच्या दिवशी काम करून घेतल्यास नियमानुसार बदली सुट्टी आणि अतिकालिक वेतन द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे लाखो कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक हक्कांना अधिक संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी बुधवारी (१८ नोव्हेंबर) या नियमांबाबतची माहिती दिली. केंद्राच्या वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत राज्य सरकारने हे नियम तयार केले आहेत. यापूर्वी लागू असलेले महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, १९६३ आणि महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, १९६३ आता अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. तब्बल सहा दशकांपूर्वीच्या नियमांची जागा नव्या नियमांनी घेतल्याने राज्यातील वेतन व्यवस्थेला एकसमान स्वरूप मिळणार आहे.
आठ तास काम, आठवड्याला ४८ तासांची मर्यादा
नव्या नियमांमधील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे कामाच्या वेळेचे नियमन. दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य कामकाजाचा दिवस आठ तासांचा असेल. अन्य वेतन कालावधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक असणार नाहीत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साप्ताहिक विश्रांती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सहा दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्यात रविवार हा सामान्यतः विश्रांतीचा दिवस असेल. मात्र, आस्थापनेच्या कामकाजानुसार अन्य दिवसही विश्रांतीसाठी निश्चित करता येतील.
विश्रांतीच्या दिवशी कर्मचाऱ्याला कामावर बोलावल्यास नियमानुसार बदली विश्रांती द्यावी लागेल. त्याचबरोबर अशा दिवशी काम केल्याबद्दल अतिकालिक वेतन सामान्य वेतनाच्या दुपटीपेक्षा कमी असणार नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून सुट्टीच्या दिवशी काम करून घेऊन त्याचा योग्य मोबदला न देण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
पगारातून मनमानी कपात करता येणार नाही!
कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वेगवेगळ्या कारणांनी केली जाणारी कपात हा अनेक आस्थापनांमध्ये वादाचा विषय असतो. आता नव्या नियमांनुसार एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या एकूण वेतनातून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कपात करता येणार नाही. काही कारणांमुळे कपातीची रक्कम या मर्यादेपेक्षा जास्त होत असल्यास उर्वरित रक्कम पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसूल करावी लागेल.
विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाल्याचा आरोप करून दंड किंवा नुकसानभरपाईच्या नावाखाली पगार कापण्यापूर्वी नियोक्त्याला लेखी अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कारणे दाखवा नोटीस द्यावी लागेल. कर्मचाऱ्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे कोणतीही पूर्वसूचना न देता पगारातून मनमानी कपात करण्यावर नियंत्रण येणार आहे.
वेतनाची गणना करण्याची पद्धतही बदलली
नव्या नियमांनुसार राज्य सरकार किमान वेतनाचे दर दैनंदिन आधारावर निश्चित करणार आहे. दैनंदिन वेतनाला आठने भागून तासाचा वेतनदर निश्चित केला जाईल, तर दैनंदिन वेतनाला २६ ने गुणून मासिक वेतनाचा दर निश्चित केला जाईल. कामाच्या स्वरूपानुसार अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या परिवर्तनीय महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा सुधारणा केली जाणार आहे. भारत सरकारच्या श्रम ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या औद्योगिक कामगारांच्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे दरवर्षी १ एप्रिलपूर्वी आणि १ ऑक्टोबरपूर्वी महागाई भत्त्याची गणना केली जाईल.
ग्रॅच्युइटी आणि वैधानिक लाभांच्या गणनेत स्पष्टता
वेतनाच्या प्रमाणित व्याख्येत मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्ता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. वेतनातून वगळण्यात आलेले भत्ते आणि अन्य घटक एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास अतिरिक्त रक्कम वेतनामध्ये समाविष्ट केली जाईल.
या तरतुदीमुळे ग्रॅच्युइटीसह अन्य वैधानिक लाभांची गणना करताना वेतनाचा आधार अधिक स्पष्ट होणार आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लाभाची रक्कम संबंधित कायदेशीर पात्रता आणि लागू तरतुदींवर अवलंबून असेल.
पगाराची पावती देणे बंधनकारक; पाच वर्षे नोंदी जतन कराव्या लागणार
नियोक्त्यांना आता कर्मचाऱ्यांची नोंदवही, वेतन आणि अतिकालिक वेतन नोंदवही तसेच उपस्थिती नोंदवही इलेक्ट्रॉनिक किंवा कागदी स्वरूपात ठेवावी लागणार आहे. या नोंदी शेवटची नोंद केल्यापासून पाच वर्षे जतन करणे बंधनकारक असेल.
त्याचप्रमाणे वेतन देण्याच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वेतनाची पावती अर्थात वेतन स्लिप देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपले मूळ वेतन, भत्ते, ओव्हरटाइम आणि करण्यात आलेल्या कपातीची माहिती अधिकृतपणे उपलब्ध होणार आहे.
मृत्यूनंतरचे थकीत वेतनही वारसांना मिळणार
कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या नावावर देय असलेल्या रकमा मिळण्यासाठी नामनिर्देशन करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा त्याचा ठावठिकाणा उपलब्ध नसल्यामुळे तीन महिन्यांच्या आत नामनिर्देशित व्यक्तीला देय रक्कम देता आली नाही, तर नियोक्त्याने ती संबंधित सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करणे आवश्यक आहे. नामनिर्देशन नसल्यामुळे किंवा अन्य कारणाने सहा महिन्यांपर्यंत रक्कम वितरित झाली नाही, तर पुढील १५ दिवसांत ती रक्कम सहायक कामगार आयुक्तांकडे जमा करावी लागेल.
अन्याय झाल्यास कामगारांना तक्रारीचा अधिकार
कर्मचाऱ्यांना वेतन न मिळणे, कमी वेतन देणे, साप्ताहिक सुट्टीचे मानधन न देणे, अतिकालिक वेतन थकवणे, बेकायदेशीर वेतन कपात, किमान बोनस किंवा स्त्री-पुरुष वेतनातील भेदभाव अशा प्रकरणांमध्ये दाद मागता येणार आहे.
यासाठी संबंधित कर्मचारी, नोंदणीकृत कामगार संघटना किंवा निरीक्षक-सह-सुविधाकार विहित नमुन्यात प्रत्यक्ष अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अधिसूचित प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज दाखल करू शकतात. त्यामुळे वेतनविषयक तक्रारींच्या निवारणासाठी अधिकृत यंत्रणेचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे.
एकूणच, महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६ मुळे कामगारांच्या वेतनाचे संरक्षण, कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, ओव्हरटाइम आणि वेतन कपातीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी किती प्रभावीपणे होते, यावरच कामगारांना मिळणाऱ्या संरक्षणाचे यश अवलंबून राहणार आहे.


