सातारा : प्रतिनिधी
सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात तारळी धरणावर सुरू असलेल्या अदानी समूहाच्या पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पावर अखेर वन विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी न घेताच गेल्या दीड वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याचे तपासणीत समोर आले आहे. याप्रकरणी पाटण वनपरिक्षेत्र कार्यालयाने प्रकल्प व्यवस्थापनाला कारणे दाखवा नोटीस बजावत सुरू असलेले सर्व काम तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, प्रकल्पाच्या मंजुरीवेळी दाखवलेली किंमत आणि प्रत्यक्ष आर्थिक गणित यावरून सरकारच्या सुमारे २२५ कोटी रुपयांच्या महसुलाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.
पाटण तालुक्यातील तारळी धरणावर अदानी समूहाकडून गेल्या दीड वर्षांपासून तारळी पम्प्ड स्टोरेज प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी घेतली नसल्याचा आरोप आहे. जैवविविधतेने समृद्ध आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या सह्याद्रीच्या परिसरात या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड झाल्याचेही समोर आले आहे.
या प्रकरणी वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान कार्यालय आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर या प्रकल्पाविरोधात जनक्षोभ वाढला. अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘सह्याद्री वाचवा’ मोहीम सुरू करण्यात आली असून, या मोहिमेला नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. वाढत्या विरोधानंतर वन विभागानेही प्रकरणाची दखल घेत प्रकल्प व्यवस्थापनाला नोटीस बजावली आहे.
नोटिशीत तीन दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश
वन विभागाच्या तपासणीत राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी नसतानाही प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सक्षम प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची रीतसर परवानगी मिळेपर्यंत प्रकल्पातील सर्व प्रकारचे काम तातडीने बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तसेच पूर्वपरवानगी नसताना प्रकल्पाचे काम कोणत्या अधिकारात आणि कोणाच्या आधारे सुरू करण्यात आले, याचा खुलासा नोटीस मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत करण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात वृक्षतोडीसाठी परवानगी घेतली आहे का, घेतली असल्यास किती झाडे तोडण्यास मंजुरी मिळाली आहे, यासंबंधीची कागदपत्रेही सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही नोटीस १३ नोव्हेंबर रोजी बजावण्यात आल्याचे आता समोर आले आहे.
५,६७५ कोटींचा प्रकल्प दाखवून किंमत ५६.७५ कोटी?
या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहारांवरूनही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मंजुरी मिळवताना अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडने प्रकल्पाची किंमत ५ हजार ६७५ कोटी रुपये दाखवली होती. त्यानुसार वन्यजीव प्राधिकरणाने प्रकल्पाच्या चार टक्के रक्कम म्हणजे २२७ कोटी रुपये विभागाकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र, यादरम्यान कंपनीने प्रकल्पाची किंमत ५६.७५ कोटी रुपये दाखवल्याचा आरोप आहे. या नव्या आकडेवारीनुसार सरकारकडे जमा करावयाची रक्कम २२७ कोटी रुपयांवरून थेट २.२७ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली. परिणामी सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलात सुमारे २२४.७३ कोटी रुपयांची घट झाल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
पाटण वनपरिक्षेत्र कार्यालयाने बजावलेल्या नोटिशीमुळे आता तारळी प्रकल्पाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वन्यजीव मंडळाची परवानगी, वृक्षतोडीची मंजुरी आणि प्रकल्पाच्या किमतीतील तफावत या सर्व बाबींवर कंपनीला स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचा आणि सरकारी महसुलाचा मुद्दा ऐरणीवर आल्याने या प्रकरणात पुढे काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.


