मुंबई प्रतिनिधी
मुबंई : मंत्रालयातील प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक बळकटी देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयातील सहसचिव, उपसचिव आणि अवर सचिव या गट-अ संवर्गातील मंजूर पदसंख्येत वाढ करण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०२६ अखेरची सुधारित पदसंख्या निश्चित करण्यात आली असून, त्यानुसार सहसचिवांची १८३, उपसचिवांची ११९, तर अवर सचिवांची तब्बल २९० पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, अवर सचिव संवर्गात सर्वाधिक ११ पदांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे मंत्रालयीन अधिकारी वर्गात पदोन्नतीच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मंत्रालयातील विविध प्रशासकीय विभागांचे पदांचे आकृतिबंध स्वतंत्रपणे निश्चित केले जातात. मात्र, सहसचिव, उपसचिव आणि अवर सचिव या तीन संवर्गांतील एकत्रित मंजूर पदसंख्येचा विचार यापूर्वी एकाच वेळी करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे पदोन्नती प्रक्रिया राबविताना उपलब्ध पदांचा एकत्रित विचार करण्यामध्ये अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. ही प्रशासकीय अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने तिन्ही संवर्गांतील मंजूर पदांचे एकत्रित संख्याबळ निश्चित केले आहे.
शासनाने निश्चित केलेल्या नव्या आकडेवारीनुसार, १ जानेवारी २०२६ रोजी मंत्रालयात सहसचिवांची १८१ पदे मंजूर होती. यापैकी पाच पदे भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) संवर्गासाठी राखीव होती. त्यामुळे मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी १७६ पदे उपलब्ध होती. आता सप्टेंबरअखेर सहसचिवांची मंजूर पदसंख्या १८३ झाली आहे. आयएएस संवर्गासाठी पाच पदे राखीव ठेवल्यानंतर मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांसाठी १७८ पदे उपलब्ध झाली आहेत.
उपसचिव संवर्गातही दोन पदांची वाढ झाली आहे. जानेवारीमध्ये या संवर्गातील मंजूर पदांची संख्या ११७ होती. ती आता ११९ वर पोहोचली आहे. मात्र, सर्वाधिक वाढ अवर सचिव संवर्गात झाली आहे. जानेवारीमध्ये २७९ पदे मंजूर असताना सप्टेंबरअखेर ही संख्या २९० झाली आहे. म्हणजेच या संवर्गात ११ पदांची भर पडली आहे.
तीन संवर्गांत मिळून १५ पदांची वाढ
जानेवारी २०२६ आणि सप्टेंबर २०२६ अखेरच्या आकडेवारीची तुलना केली असता सहसचिव संवर्गात दोन, उपसचिव संवर्गात दोन, तर अवर सचिव संवर्गात ११ अशा एकूण १५ पदांची वाढ झाली आहे. तिन्ही संवर्गांतील एकत्रित मंजूर पदसंख्या आता ५९२ वर पोहोचली आहे.
या निर्णयामुळे मंत्रालयीन प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पदरचनेला अधिक स्पष्टता मिळणार आहे. विशेषतः पदोन्नतीसाठी उपलब्ध असलेल्या पदांचा एकत्रित विचार करणे शक्य होणार असल्याने अधिकारी वर्गाचे या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. मात्र, मंजूर पदांची संख्या वाढणे आणि प्रत्यक्ष पदोन्नती होणे या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याने रिक्त पदांची स्थिती, सेवाज्येष्ठता, पात्रता आणि पदोन्नतीचे नियम यानुसार पुढील प्रक्रिया पार पडणार आहे.
एकंदरीत, मंत्रालयातील वरिष्ठ प्रशासकीय संवर्गाच्या पदसंख्येत झालेली ही वाढ महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. आता या वाढीव पदांपैकी प्रत्यक्ष किती पदे रिक्त आहेत आणि पदोन्नतीची प्रक्रिया कधी राबविली जाते, याकडे मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.


