सातारा प्रतिनिधी
कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघातील अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून झालेल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींचे पडसाद आता साताऱ्याच्या सहकार क्षेत्रातही उमटण्याची शक्यता आहे. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदावरून महायुतीमध्ये राजकीय रस्सीखेच सुरू होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष कोण होणार, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठरवतील, असे स्पष्ट केले आहे. तर पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अध्यक्षपदाचा निर्णय स्थानिक पातळीवरच व्हावा, अशी भूमिका मांडत गोरे यांच्या विधानाला प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वीच महायुतीतील अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीत अनेक राजकीय नाट्यमय घडामोडींनंतर महायुतीचे उमेदवार माजी आमदार राजेश पाटील यांची निवड झाली. या प्रक्रियेत मित्रपक्षांमधील सत्तेचे वाटप आणि वरिष्ठ नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. आता सातारा जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीतही मित्रपक्षांना संधी मिळणार का, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीत भाजपने स्वबळावर सर्वाधिक जागा मिळवल्या होत्या. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे एकत्रित संख्याबळ भाजपपेक्षा अधिक होते. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांनी सत्तेतील वाट्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. तरीही भाजपने राजकीय डावपेच आखत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष अशी दोन्ही पदे आपल्याकडे राखण्यात यश मिळवले. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांवर अपहरणाचा गुन्हा दाखल होणे, पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेणे आणि त्यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री मकरंद पाटील व खासदार नितीन पाटील यांच्याशी पोलिसांची धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप, यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला होता.
या प्रकरणाचे पडसाद विधान परिषदेतही उमटले. लोकप्रतिनिधींना पोलिसांकडून गुन्हेगारांसारखी वागणूक दिल्याचा आरोप शंभूराज देसाई यांनी केला होता. तत्कालीन उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी तत्कालीन पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे निर्देश सरकारला दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांच्याशी चर्चा करून महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांचा सन्मान राखला जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. त्यामुळे काही काळ महायुतीतील तणाव निवळल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.
मात्र, आता जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा भाजप आणि शिवसेनेतील राजकीय समीकरणांची परीक्षा होणार आहे. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत एकूण २१ जागांपैकी १० जागांवर महायुतीची सहमती झाली होती. उर्वरित ११ जागांवर भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना असा सामना रंगला. या निवडणुकीत भाजपने ९, राष्ट्रवादी काँग्रेसने ८, तर शिवसेनेने ४ जागा मिळवल्या. त्यामुळे बँकेतील सत्तेचे गणित आणि अध्यक्षपदाची निवड राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरली आहे.
या पार्श्वभूमीवर भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष कोण होणार, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठरवतील, असे विधान केले. अध्यक्षपदाचा निर्णय स्थानिक पातळीवर होणार नसल्याचे सांगत त्यांनी या निवडीत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका निर्णायक असेल, असे संकेत दिले.
मात्र, पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी या विधानाला वेगळी दिशा दिली. जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाचा निर्णय स्थानिक पातळीवरच झाला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वरिष्ठ नेतृत्वाने हस्तक्षेप करायचा असेल, तर केवळ मुख्यमंत्रीच नव्हे, तर दोन्ही उपमुख्यमंत्रीही या प्रक्रियेत सहभागी होतील, असे सांगत त्यांनी महायुतीतील सर्व घटक पक्षांना समान महत्त्व मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे गोरे आणि देसाई यांच्या विधानांमधून अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या राजकीय रस्सीखेचीचे संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसने अद्याप अध्यक्षपदाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. बँकेत राष्ट्रवादीचे आठ संचालक असल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडीत या पक्षाची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. भाजप सर्वाधिक नऊ जागांसह बँकेतील सर्वात मोठा पक्ष असल्याने अध्यक्षपद आपल्याकडेच ठेवण्याची रणनीती आखण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, शिवसेनेचे चार संचालक आणि राष्ट्रवादीचे आठ संचालक यांची भूमिका भाजपच्या रणनीतीला आव्हान देऊ शकते.
जिल्हा परिषद निवडणुकीत संख्याबळाचे समीकरण प्रतिकूल असतानाही भाजपने दोन्ही महत्त्वाची पदे मिळवली होती. त्यामुळे जिल्हा बँकेतही भाजप मित्रपक्षांना सत्तेतील वाटा देणार की अध्यक्षपदावर स्वतःचाच दावा कायम ठेवणार, हा कळीचा प्रश्न आहे. गोकुळमध्ये मित्रपक्षाला अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यानंतर साताऱ्यातही तशीच राजकीय तडजोड होणार का, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
१८ तारखेला अध्यक्षपदाचा फैसला!
जयकुमार गोरे यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर भर आणि शंभूराज देसाई यांचा स्थानिक निर्णयाचा आग्रह यामुळे सातारा जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाची निवड केवळ सहकार क्षेत्रापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ती महायुतीतील राजकीय वर्चस्वाची कसोटी ठरणार आहे. राष्ट्रवादीची भूमिका, भाजपची रणनीती आणि शिवसेनेची सत्तेतील वाटा मिळवण्याची अपेक्षा या तिन्ही बाबी निर्णायक ठरतील. त्यामुळे १८ तारखेला होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडीकडे संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचे आणि सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.


