उमेश गायगवळे 9769020286
सत्तेसाठी चार शासननियुक्त संचालकांची घुसखोरी, बहुमताचा खेळखंडोबा आणि मंत्र्यांच्या धमक्यांची भाषा; सहकार चळवळीला राजकीय गुलाम बनविण्याचा हा प्रकार लोकशाहीला काळिमा फासणारा!
गोकुळ दूध महासंघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने गेल्या काही दिवसांपासून कोल्हापुरात जे राजकीय नाट्य रंगले, तो केवळ एका सहकारी संस्थेच्या सत्तासंघर्षाचा विषय राहिलेला नाही. महाराष्ट्राच्या सहकार चळवळीची विश्वासार्हता, लोकशाही मूल्ये आणि सत्ताधाऱ्यांची राजकीय मानसिकता यांचे वस्त्रहरण करणारा हा प्रकार आहे. गोकुळसारख्या राज्यातील अग्रगण्य आणि देशपातळीवर नावलौकिक असलेल्या दूध महासंघात सत्तेसाठी जे काही घडले, ते पाहून सहकार क्षेत्रातील प्रत्येकाने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कष्टावर उभी राहिलेली संस्था कोणाची खासगी मालमत्ता नाही. ती एखाद्या मंत्र्याची, पक्षाची किंवा सत्ताधाऱ्यांची जहागीरही नाही. मात्र, सत्तेचा वापर करून सहकारी संस्थांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची जी घाणेरडी राजकीय संस्कृती रुजवली जात आहे, ती सहकार चळवळीच्या मुळावर घाव घालणारी आहे.
गोकुळच्या २५ संचालकांपैकी सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचे १३ संचालक निवडून आले. म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेतून बहुमत मिळाले. या बहुमताचा आदर करण्याऐवजी सत्ताधारी महायुतीने शासनाच्या माध्यमातून चार नियुक्त संचालकांना संस्थेत आणण्याचा मार्ग स्वीकारला. हा निर्णय नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी होता? दूध उत्पादकांच्या हितासाठी की सत्तेच्या खुर्चीसाठी? साडेचार हजार कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या संस्थेच्या कारभारात दूध उत्पादकांचे प्रश्न, दूध दर, पशुखाद्य, शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित यापेक्षा राजकीय गणितेच महत्त्वाची ठरली का? मुख्यमंत्र्यांनी सतेज पाटील यांच्यावर साडेचार हजार मतांसाठी आटापिटा केल्याची टीका केली. पण प्रश्न साडेचार हजार मतांचा नाही, तर सहकारातील लोकशाहीचा आहे. बहुमत मिळवूनही सत्तेच्या हस्तक्षेपामुळे संस्थेतील सत्तासमीकरण बदलत असेल, तर उद्या राज्यातील कोणत्याही सहकारी संस्थेत निवडणुकीचा अर्थ काय उरणार?
विशेष म्हणजे मतदानाच्या दिवशीच निकालाचे चित्र स्पष्ट झाले आणि महायुतीच्या बाजूने सत्तेची गणिते जुळवली गेली. शासननियुक्त संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा वापर करून बहुमताचे गणित बदलण्याची ही पद्धत सहकाराच्या मूळ तत्त्वांनाच हरताळ फासणारी आहे. आज गोकुळमध्ये असे घडले, उद्या जिल्हा बँक, साखर कारखाना, बाजार समिती किंवा अन्य सहकारी संस्थेतही असाच प्रयोग होणार नाही, याची काय खात्री? भाजपने आणि महायुतीने सहकार क्षेत्रात असा पायंडा पाडला, तर निवडून आलेल्या संचालकांचे महत्त्व संपेल आणि शासनाच्या मर्जीतील नियुक्त सदस्यांच्या हातात संस्थांचे भवितव्य जाईल. मग ही सहकार चळवळ राहील की सत्ताधाऱ्यांची राजकीय शाखा?
या सगळ्या प्रकरणात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भाषा तर अधिकच धक्कादायक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डोळे वटारले तर सतेज पाटील यांचे साम्राज्य एका दिवसात उद्ध्वस्त होईल, असे वक्तव्य करणाऱ्या मंत्र्यांना आपण राज्याच्या मंत्रिमंडळातील जबाबदार सदस्य आहोत, याचे भान आहे का? लोकशाहीत राजकीय विरोधकांना विचारांनी आणि कामगिरीने उत्तर द्यायचे असते. सरकारी पदाचा धाक दाखवून उद्ध्वस्त करण्याच्या धमक्या देणे ही लोकशाहीची भाषा नाही. फडणवीस तेल लावलेले पैलवान आहेत, भल्या भल्यांना सापडले नाहीत, मुंगी होऊन साखर खायची असते, अशा शब्दांत विरोधकांना सुनावणे हे मंत्रिपदाला शोभणारे आहे का? राज्याचा उच्चशिक्षण मंत्री जेव्हा सार्वजनिक व्यासपीठावर अशा भाषेचा वापर करतो, तेव्हा महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीची पातळी किती घसरली आहे, याची कल्पना येते.
सतेज पाटील यांच्या मालमत्तेवर प्रश्न उपस्थित करताना दिवंगत डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्याविषयी केलेली टिप्पणीही राजकीय सभ्यतेच्या मर्यादा ओलांडणारी आहे. एखाद्या नेत्याच्या राजकीय भूमिकेवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; मात्र दिवंगत व्यक्तिमत्त्वांना राजकीय वादात ओढून त्यांच्या कुटुंबावर निशाणा साधणे ही कोणती संस्कृती? आरोप असतील तर चौकशी करा, पुरावे असतील तर कायदेशीर कारवाई करा. पण धमक्या, टोमणे आणि वैयक्तिक टीका करून राजकीय शौर्य सिद्ध होत नाही.
सतेज पाटील यांनीही चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यांना जशास तसे उत्तर दिले. सरकारी पदाचा आणि सत्तेचा वापर करून धमक्या देऊ नका, २०२९ मध्ये कोल्हापूरच्या दहा मतदारसंघांत समोरासमोर लढूया, असे आव्हान त्यांनी दिले. त्याचबरोबर गोकुळमधील शासननियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीवर आणि या प्रक्रियेत मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण गोकुळमधील संघर्ष आता केवळ दोन राजकीय नेत्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो सहकार संस्थांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न बनला आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे संपूर्ण राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, केवळ भाजपचे नाहीत. मंत्रिपद ही जनतेने दिलेली जबाबदारी आहे, विरोधकांना धमकावण्याचा परवाना नाही. सत्ता कायमस्वरूपी नसते. आज खुर्चीवर असलेले उद्या विरोधी बाकावरही असू शकतात. त्यामुळे सत्तेचा माज आणि प्रशासनाचा धाक दाखवण्यापेक्षा लोकशाहीचा सन्मान करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
गोकुळचा खरा मालक कोण? मुख्यमंत्री, मंत्री, पक्षाचे नेते की रात्रंदिवस कष्ट करून दूध संकलन करणारा शेतकरी? उत्तर अगदी स्पष्ट आहे. गोकुळ शेतकऱ्यांचे आहे. त्यांच्या घामाचे आहे. त्यांच्या कष्टाचे आहे. राजकीय पक्षांनी सत्तेसाठी संस्थेचा वापर करण्यापेक्षा दूध उत्पादकांच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. अन्यथा सहकार क्षेत्रातील प्रत्येक संस्था हळूहळू राजकीय सत्तेच्या दावणीला बांधली जाईल. निवडणुका केवळ औपचारिकता ठरतील आणि लोकशाहीचा आत्माच संपुष्टात येईल.
गोकुळमध्ये आज जे घडले, ते उद्याच्या महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा आहे. बहुमताला नियुक्त्यांच्या जोरावर हरवता येत असेल, तर लोकशाहीचा जयजयकार करण्याचा अधिकार सत्ताधाऱ्यांना उरत नाही. गोकुळची खुर्ची जिंकली असेल; पण सहकाराचा विश्वास जिंकला का? हा प्रश्न महायुतीच्या नेत्यांनी स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. कारण सत्ता मिळवता येते, संस्था ताब्यात घेता येतात; पण शेतकऱ्यांच्या मनातील विश्वास शासनाच्या आदेशाने आणि धमक्यांच्या भाषेने कधीच जिंकता येत नाही!


