उमेश गायगवळे 9769020286
लोकशाहीत निवडणुका जनतेचा कौल स्वीकारण्यासाठी असतात की सत्ताधाऱ्यांच्या मनासारखा निकाल लागला नाही तर कायद्याची चौकट बदलून आपली सत्ता लादण्यासाठी? महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने गोकुळ दूध संघाच्या निमित्ताने हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला आहे. सत्तेचा वापर जनतेच्या हितासाठी करायचा असतो की जनतेने दिलेला कौल पायदळी तुडवण्यासाठी, याचे उत्तर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला द्यायला हवे. कारण गोकुळमध्ये जे काही घडत आहे, ते केवळ एका दूध संघातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण नाही. तो सहकाराच्या स्वायत्ततेवर, लोकशाहीच्या मूल्यांवर आणि मतदारांच्या अधिकारांवर झालेला गंभीर आघात आहे. सत्तेचा अहंकार इतका मोठा झाला आहे का की निवडणुकीत पराभव झाला तरी सत्ता सोडायची नाही? मग लोकशाही आणि हुकूमशाही यांच्यात फरक तरी काय उरला?
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकल्या, तर महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. हा निकाल स्पष्ट होता. लोकशाही पद्धतीने निवडणूक झाली, मतदारांनी मतदान केले आणि आपला निर्णय दिला. मात्र हा निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय गणिताला अनुकूल नव्हता. त्यामुळे निवडणुकीनंतर सत्तेची समीकरणे बदलण्यासाठी सरकारने थेट सहकार कायद्यात बदल करण्याचा मार्ग स्वीकारला. ४ नोव्हेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७३ अअअ (२) मध्ये सुधारणा करून ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या पात्र सहकारी संस्थांवर पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. त्यातील चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात येणार आहे. पाचवा सदस्य शासकीय अधिकारी असेल आणि त्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. या चार सदस्यांना अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येणार नसले तरी मतदानाचा अधिकार मात्र असेल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे.
आता प्रश्न असा आहे की, गोकुळच्या निवडणुकीपूर्वीच सरकारने हा कायदा का बदलला नाही? निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतरच शासननियुक्त संचालकांची आठवण सरकारला का झाली? १३ संचालक निवडून आणणाऱ्या गटाचा अध्यक्ष होण्याचा मार्ग अडवण्यासाठीच ही कायद्याची सुधारणा घाईघाईने करण्यात आली का? सरकारचा निर्णय सर्व मोठ्या पात्र सहकारी संस्थांसाठी असल्याचा दावा केला जात असला तरी त्याचा तातडीचा आणि सर्वाधिक चर्चेत असलेला परिणाम गोकुळच्या सत्तासंघर्षावर होणार आहे, हे नाकारता येणार नाही. कायद्याचा आधार घेऊन लोकशाहीचा आत्माच बदलण्याचा हा प्रयत्न नाही काय?
सरकारचे म्हणणे आहे की, गोकुळमध्ये अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक गणपूर्तीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. २५ संचालकांच्या मंडळात किमान १४ संचालक उपस्थित असणे आवश्यक असताना महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिल्याने २९ ऑक्टोबरची सभा होऊ शकली नाही. त्यामुळे संस्थेचे कामकाज ठप्प होऊ नये आणि नव्याने निवडणुकीची वेळ येऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी समर्थन केले आहे. पण मग या कोंडीला जबाबदार कोण? स्वतःच्या राजकीय सोयीसाठी सभेला अनुपस्थित राहायचे आणि नंतर त्याच अनुपस्थितीचा आधार घेऊन कायद्यात बदल करायचा, हा प्रकार कोणत्या नैतिकतेत बसतो? गणपूर्तीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी इतर लोकशाही मार्ग नव्हते काय? संस्थेचे हित जपण्याच्या नावाखाली निवडणुकीतील मतदारांचा कौल बदलण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला?
याहून महत्त्वाचे म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने २ नोव्हेंबर रोजी गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीसाठी १० नोव्हेंबरला नव्याने सभा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व २५ निवडून आलेल्या संचालकांना नोटिसा देण्याचेही आदेश आहेत. म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेतून मार्ग निघण्याची शक्यता असताना सरकारने त्याच दरम्यान कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर राखून लोकशाही मार्गाने प्रश्न सोडवण्याऐवजी कायद्याच्या नव्या तरतुदीचा आधार घेऊन सत्तेचे गणित बदलण्याचा प्रयत्न का? या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका सतेज पाटील गटाने घेतली आहे. त्यामुळे गोकुळचा सत्तासंघर्ष आता राजकीय मैदानातून न्यायालयाच्या दारातही पोहोचणार आहे.
काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यावर थेट आरोप करत सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला. ‘गोकुळचे पदार्थ शेवटचे पाहून घ्या, त्यावर अमूलचे स्टिकर लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,’ हा त्यांचा टोला केवळ राजकीय विनोद नाही. त्यामागे कोल्हापूरच्या सहकार चळवळीच्या भवितव्याबद्दलची चिंता आहे. गोकुळ ही केवळ चार हजार कोटींच्या आसपास उलाढाल करणारी व्यावसायिक संस्था नाही. लाखो दूध उत्पादक शेतकरी, हजारो दूध संस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा या संस्थेशी जोडलेला आहे. या संस्थेवर कोणाची सत्ता असावी, हे सरकारच्या राजकीय इच्छेने नव्हे तर सभासदांच्या मताने ठरले पाहिजे.
या प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय राजकारणातही घेतली गेली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शासननियुक्त संचालकांच्या माध्यमातून मतांचे गणित बदलण्याच्या प्रयत्नावर टीका केली आहे. निवडणुकीत १३ जागा जिंकणाऱ्या गटाचे संख्याबळ चार नियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून उलथवण्याचा प्रयत्न म्हणजे दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. काँग्रेसने या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारीही दर्शवली आहे. म्हणजे गोकुळचा प्रश्न आता केवळ कोल्हापूरपुरता राहिलेला नाही; तो देशातील सहकार व्यवस्थेच्या स्वायत्ततेच्या चर्चेचा विषय बनला आहे.
सरकारने एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. सत्ता कायमस्वरूपी नसते. आज बहुमत आहे म्हणून उद्या प्रत्येक संस्थेवर आपल्याच मर्जीतील माणसे नेमण्याचा परवाना मिळत नाही. आज गोकुळमध्ये चार मतदार संचालक नेमले जात आहेत, उद्या सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, सहकारी संस्था आणि इतर स्वायत्त संस्थांच्या निवडणुकांमध्येही असाच हस्तक्षेप झाला तर सहकार चळवळीचे भवितव्य काय राहील? सहकाराचा पाया सभासदांचे स्वामित्व आणि लोकशाही पद्धतीने निवडलेले नेतृत्व हा आहे. सरकारच्या हस्तक्षेपाने तोच पाया खिळखिळा होणार असेल तर ही सुधारणा नसून सहकाराच्या स्वायत्ततेवर घातलेला घाव आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी याचे उत्तर दिलेच पाहिजे. निवडणूक झाली, मतदारांनी कौल दिला, मग तो स्वीकारण्याची तयारी सरकारमध्ये का नाही? चार शासननियुक्त मतांची एवढी गरज का भासली? संस्थेच्या हितासाठीच निर्णय असेल तर निवडणुकीपूर्वी तो का घेतला नाही? लोकशाहीत विरोधकांना सत्तेत येण्याचा अधिकार आहे की नाही? सरकारच्या मर्जीविरुद्ध निकाल लागला की कायदा बदलायचा, हीच नवी राजकीय संस्कृती महाराष्ट्रात रुजवायची आहे काय?
गोकुळचा प्रश्न एका दूध संघाच्या अध्यक्षपदापुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा आहे. लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी दुय्यम आणि सरकारने नियुक्त केलेले प्रतिनिधी निर्णायक ठरणार असतील तर निवडणुका कशासाठी? मतदान कशासाठी? आणि लोकशाहीचा गजर तरी कशासाठी?
सत्तेच्या खुर्चीसाठी कायद्याचा वापर करण्याची वेळ सरकारवर आली असेल तर तो सरकारच्या सामर्थ्याचा नव्हे, तर राजकीय असुरक्षिततेचा पुरावा आहे. विरोधकांना हरवता येत नसेल तर त्यांचे बहुमतच बदलून टाकायचे, ही लोकशाहीची भाषा नाही. ही सत्तेच्या अहंकारातून जन्माला आलेली हुकूमशाहीची मानसिकता आहे. गोकुळच्या निमित्ताने महाराष्ट्राला एकच प्रश्न विचारायचा आहे – फडणवीस सरकारची वाटचाल लोकशाही अधिक मजबूत करण्याकडे सुरू आहे की लोकशाहीचा गळा घोटने सुरू आहे…!
