कोल्हापूर प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’मधील सत्तासंघर्षाला आता नवे वळण मिळाले आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत बहुमत मिळवूनही अध्यक्षपदाची खुर्ची कोणाकडे जाणार, याबाबत सुरू असलेल्या संघर्षात राज्यातील महायुती सरकारने मोठी राजकीय खेळी केली आहे. पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांवर शासननियुक्त सदस्य नेमण्यासह त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार गोकुळमध्ये चार शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असून, उपनिबंधक दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याचीही संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयामुळे गोकुळमधील सध्याचे सत्तासमीकरण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर काँग्रेसचे आमदार आणि गोकुळमधील समविचारी आघाडीचे नेते सतेज पाटील यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ‘हा निर्णय दुर्दैवी आहे. जनतेने दिलेला कौल मान्य करायचा नाही आणि आपल्याला हवे तेच करायचे, असे असेल तर मग निवडणुका घेण्याची गरजच काय? सर्व निवडणुका रद्द करा आणि शासनाच्या वतीने माणसे नेमा. तेच सगळीकडे कारभार चालवतील. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, महापालिका अशा सगळ्या ठिकाणी शासनानेच माणसे नेमावीत,’ अशा शब्दांत त्यांनी सरकारच्या निर्णयावर निशाणा साधला.
‘साडेपाच लाख शेतकऱ्यांचा कौल नाकारू देणार नाही!’
गोकुळच्या निवडणुकीत साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिलेला कौल सरकारने स्वीकारला पाहिजे. केवळ सत्तेचे गणित जुळवण्यासाठी शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणे म्हणजे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांवरच घाला घालण्यासारखे आहे, अशी भूमिका सतेज पाटील यांनी मांडली. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उपलब्ध असलेले सर्व कायदेशीर मार्ग अवलंबणार असून, न्यायालयातही दाद मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गरज पडल्यास जनतेच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
१३ विरुद्ध १२ चे गणित बदलण्याची शक्यता!
गोकुळ दूध संघाच्या नुकत्याच झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवले. तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे संचालक मंडळात समविचारी आघाडीचे संख्याबळ अधिक असतानाही अध्यक्ष निवडीचा पेच निर्माण झाला. अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेली १४ संचालकांची गणपूर्ती आणि महायुतीच्या संचालकांची अनुपस्थिती यामुळे पहिली बैठक तहकूब झाली. त्यानंतर सतेज पाटील यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी पुन्हा संचालक मंडळाची बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या बैठकीकडे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
चार मतांमुळे गोकुळचे सत्ताकारण फिरणार?
सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार चार शासननियुक्त तज्ज्ञ संचालकांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याने गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीचे गणित बदलण्याची शक्यता आहे. सध्या १३ विरुद्ध १२ असे संख्याबळ असताना शासननियुक्त सदस्यांची भर पडल्यास महायुतीला आपले संख्याबळ वाढवण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, या सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, निर्णयाची अंमलबजावणी आणि अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेतील त्यांचा सहभाग याबाबत पुढील कायदेशीर बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
विशेष म्हणजे, शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असला तरी त्यांना अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येणार नसल्याचे वृत्त आहे. तसेच हा निर्णय जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या निर्णयाला कायदेशीर स्वरूप देण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
सहकारातील लोकशाहीवरून नवा संघर्ष!
गोकुळमधील सत्तासंघर्ष आता केवळ अध्यक्षपदापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. निवडणुकीत दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल महत्त्वाचा की शासननियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून बदलणारे संख्याबळ महत्त्वाचे, असा मूलभूत प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. आज गोकुळमध्ये शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिला जात असेल, तर उद्या इतर सहकारी संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही अशाच पद्धतीने लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे संख्याबळ बदलण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी भीती सतेज पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे महायुतीला गोकुळमध्ये सत्तेची नवी संधी मिळणार का, की सतेज पाटील न्यायालयीन लढाईतून सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात यशस्वी होणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. १० नोव्हेंबरच्या बैठकीपूर्वीच गोकुळमधील राजकीय संघर्षाने आता निर्णायक वळण घेतले आहे. दूध उत्पादकांच्या मतांचा कौल आणि सरकारची सत्तेची खेळी यांच्यातील हा संघर्ष आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
